सिंधुदुर्ग - पर्ससीन नौकांची संख्या कमी करण्यासाठी पर्ससीन जाळ्यांच्या सहाय्याने मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे नूतनीकरण आजपासून न करण्याचे आदेश राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अतुल पाटणे यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत. पर्ससीन नौकांची संख्या कमी करण्यात टाळाटाळ केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित परवाना अधिकारी तथा सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय आयुक्त यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पाटणे यांनी दिला आहे. यामुळे पर्ससीन मच्छीमारांना चांगलाच दणका बसला आहे.
कोकणात सिंधदुर्ग जिल्ह्याच्या समुद्र हद्दीत अनेक वर्ष पर्ससीन विरुद्ध पारंपारिक मच्छिमार, असा संघर्ष पेटलेला आहे. आता मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशामुळे जिल्ह्यातील मच्छिमारांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जतन करण्यासाठी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात पर्ससीन जाळ्यांद्वारे होणाऱ्या मासेमारीचा व तिचा पारंपरिक मासेमारीवर, राज्याच्या सागरी किनाऱ्याच्या पर्यावरणावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. व्ही. एस. सोमवंशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने राज्याच्या सागरी जिल्ह्यात पाहणी करून उपलब्ध मत्स्यसाठ्याचा आढावा, पारंपरिक मच्छीमारांचे हितसंबंध जपणे, शाश्वत सागरी मासेमारी टिकवून ठेवणे याचा अभ्यास केला. त्याबाबतचा अहवाल 10 मे 2012 ला शासनाला सादर केला. या अहवालातील शिफारशी शासनाने 16 मे 2015 ला स्विकृत केल्या. अहवालानुसार राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात राज्य शासनाने कृषि व पदुम विभागाच्या आदेशान्वये पर्ससीन मासेमारीचे नियमन केले आहे. तसेच पर्ससीन रिंगसीन (मिनी पर्ससीन सह) मासेमारीसाठी नवीन मासेमारी परवाने देण्यास बंदी घातली आहे. प्रचलित, कार्यरत पर्ससीन, रिंगसीन (मिनी पर्ससीन सह) मासेमारी परवान्यांची संख्या टप्याटप्याने कमी करून 262 वर आणि अंतिम 182 पर्यंत आणण्यास सांगितले आहे.
आजपासून एकाही पर्ससीन मासेमारी नौकांचे परवाने नूतनीकरण करण्यात येऊ नये, असे आदेश मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी दिले आहेत. शाश्वत मासेमारी टिकून राहण्याच्या अनुषंगाने शासन आदेश 5 फेब्रुवारी 2016 मधील अटी व शर्तीचे उल्लंघन करणाऱ्या पर्ससीन मासेमारी नौकांवर महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 अंतर्गत कठोर कारवाई करून अशा नौकांचे मासेमारी परवाने व नौकेची नोंदणी रद्द करण्यात यावी, असेही आयुक्तांनी म्हटले आहे. याबाबत अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.
