सिंधुदुर्ग - जिल्ह्यातील आयुर्वेद संशोधन केंद्राला सिंधुदुर्ग दोडामार्ग येथील आडाळी येथे जागा देण्याचे सोडून लातूरला पळवण्याचा घाट सत्ताधारी लोकांनी घातला आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने या संशोधन केंद्राला मंजुरी दिली होती. मात्र, आघाडी सरकारचे वैद्यकीय मंत्री अमित देशमुख यांनी नसता उद्योग सुरू केला आहे. अशावेळी जिल्ह्यातील सत्ताधारी मात्र झोपलेल्या अवस्थेत आहेत, असा घणाघाती आरोप भाजपा प्रदेश सरचिटणीस व माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी केला आहे.
आडाळी एमआयडीसी येथे शंभर एकर जागेमध्ये केंद्रीय आयुर्वेद वनस्पती संशोधन केंद्र (NIMP) करण्याबाबत केंद्र सरकारचे आयूष मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी मंजुरी दिलेली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून ही जागा हस्तांतरण होण्याची गरज असताना ती प्रक्रिया करण्यास राज्य सरकारचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी मंजुरी द्यायचे सोडून केंद्राला लातूर येथे जागा देतो, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला असल्याचा दावा जठार यांनी केला.
केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांच्याशी हे आयुर्वेद संशोधन केंद्र मंजुरीसाठी वारंवार पाठपुरावा करीत आहे. जिल्ह्यात असणारी साडेतीनशेहून अधिक औषधी वनस्पतींच्या पार्श्वभूमीवर हे आयुर्वेद संशोधन केंद्र सिंधुदुर्ग दोडामार्ग येथील आडाळी एमआयडीसीच्या जागेत उभे करणे सोयीचे ठरणार आहे. मात्र, राज्य सरकारचे मंत्री सिंधुदुर्गासाठी अनुकूल नसल्याचे समोर आले आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे याबाबत वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. केंद्र सरकारने आडाळी येथे जागा द्या, ताबडतोब आयुर्वेद संशोधन केंद्र सुरू करण्यात येइल, अशी सहमती दर्शवली आहे. मात्र केंद्र सरकारने सकारात्मक असे पत्र दिले असताना याबाबत राज्य सरकार केवळ जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया करणे बाकी असतानाही याकडे दुर्लक्ष करून आयुर्वेद संशोधन केंद्र लातूर येथे नेण्यासाठी अमित देशमुख आग्रही असल्याचे प्रमोद जठार म्हणाले.
मुळात लातूरमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. तेथे औषधी वनस्पतींची वानवा आहे. अशा ठिकाणी हे संशोधन केंद्र नेऊन राज्य सरकार नेमके काय साध्य करू पाहत आहे? असा प्रश्नही जठार यांनी राज्य सरकारला विचारला. त्याचबरोबर, जर महाराष्ट्रात दोडामार्ग येथे मंजूर असलेले संशोधन केंद्र कार्यान्वित झाले नाही, तर ते महाराष्ट्रात कुठेही करू नका. इतर राज्यात घेऊन जा, अशी विनंती आम्ही केंद्रीय आयूषमंत्री श्रीपाद नाईक यांना केली आहे, अशी माहिती जठार यांनी दिली.
राज्यसरकार सिंधुदुर्गवासियांची हेटाळणी करत असेल, तर ते कदापी खपवून घेतले जाणार नाही. त्यामुळे, हा निर्वाणीचा इशारा आहे असे समजा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व जिल्ह्यातील आमदार महोदयांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून जागेची मंजुरी द्यावी. अन्यथा संघर्ष अटळ आहे, असा इशारा प्रमोद जठार यांनी दिला आहे.
