सिंधुदुर्ग - जिल्हातील बांदा तपासणी नाका उभारणीच्या कामासाठी शेतकऱ्यांकडून ३२ एकर जमीन अधिग्रहीत केली होती. या जमिनीचा मोबदला देताना आपल्यासह तब्बल ११९ शेतकर्‍यांची तत्कालीन प्रांताधिकारी व आरटीओ अधिकार्‍यांकडून फसवणूक झाली, असा आरोप येथील सामाजिक कार्यकर्ते साई कल्याणकर यांनी केला आहे.
जिल्ह्यातील बांदा तपासणी नाका उभारणीच्या कामासाठी शेतकऱ्यांकडुन अधिग्रहीत केलेल्या जमीनीची खनिजयुक्त माती असल्यामुळे त्या जागेची शासकीय किमंत १३० कोटी ९० लाख रुपये होती. मात्र त्या जागेचे फक्त चार कोटी ३१ लाख रुपये देवून शेतकर्‍यांची फसवणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विरोधात आपण न्यायालयात दाद मागणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. तर, या प्रकरणात १८ अधिकार्‍यांच्या विरोधात मोक्का न्यायालयात धाव घेतल्यानतर कल्याणकर यांनी माहीती अधिकाराच्या माध्यमातून ही माहिती मिळविली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संबधित नाक्यासाठी आवश्यक असलेली ३२ एकर जागा संपादित करण्यात आली. मात्र, शासकीय नियमांनुसार अशा प्रकारची जागा संपादित करताना त्या ठीकाणी असलेल्या घर, झाडे, खनिज संपत्ती अशा गोष्टीचे मुल्यांकन होणे गरजेचे असते मात्र घर आणि झाडांचेच मूल्यांकन झाले. खनिजाचे मुल्यांकन केले नाही. तसेच, संबधित अधिकार्‍यांनी त्या ठिकाणी जमीनीत खनिज असलेले मान्य केले तसेच त्याची रॉयल्टी भरली परंतू शेतकर्‍यांना भरपाई देताना मात्र ते विचारात घेतले नाही. तर फक्त चार कोटी ३१ लाख रुपये देवून आमची बोळवण केली असा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे खनिजांचे मुल्यांकन करुन जमीनीची राहिलेली रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, अन्यथा आम्ही या विरोधात न्यायालयात धाव घेणार आहे. असे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान या प्रकरणात त्यांनी नागपुर येथील न्यायालयाचा सारांश जोडला असून त्या आधारे आपण न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले.
