सातारा Afzal Khan Grave: अफजलखान कबरीच्या परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याच्या कारवाई work of removing encroachment विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी होत असल्याने अतिक्रमण हटवण्याचे काम आज बंद ठेवण्यात आलेले आहे. मात्र, प्रतापगड परिसरातील बंदोबस्त कायम ठेवण्यात आला आहे.
निर्णय येताच थांबवलेले काम तात्काळ सुरू: सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याने पाडलेल्या अतिक्रमणाचे साहित्य उचलण्याचे काम सुनावणीच्या निर्णयास अधीन राहून तात्पुरते थांवण्यात आले आहे. प्रशासकीय यंत्रणा कबर परिसरात थांबून आहे. जेणेकरून सुनावणीचा निर्णय येताच थांबवलेले काम तात्काळ सुरू करता येईल.
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता अल्टिमेट: राज्याच्या वनविभागाने दर्गा ट्रस्टला कबरीभोवतीची काही जागा दिली होती. पण गेल्या दहा वर्षांत तिथे कबरीभोवती बांधकामे वाढत गेली. एवढेच नव्हे तर हजरत मोहम्मद अफझल खान मेमोरियल ट्रस्टच्या नावावर किल्ल्याभोवती वनविभागाची सुमारे साडेपाच हजार चौरस फूट जमीन आहे. दरम्यान, विश्व हिंदू परिषदेने (2004)मध्ये समाधीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या अवैध धंद्याविरोधात आवाज उठवला होता. हा वाद वाढत असताना 2007 मध्ये प्रतापगड उत्सव समितीचे स्थानिक नगरसेवक मिलिंद एकबोटे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
जनहित याचिका दाखल ज्यामध्ये कबरीवरील दर्गा हटवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी झाली आणि अखेर न्यायमूर्ती जेएन पटेल आणि न्यायमूर्ती एस के काथावाला यांच्या खंडपीठाने ही जमीन वनविभागाची असून, त्यावर कोणतेही बांधकाम होऊ दिले जाणार नाही, असे सांगत कबरीवरील बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. त्यानंतर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर (2017)मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवण्यात आली आहे.
