सातारा - राज्य सरकारने सरकारी नोकरीमध्ये तृतीयपंथींयांना ( Police recruitment ) सामावून न घेतल्यास मंत्रालयाबाहेर आत्मदहन करू, असा इशारा तृतीयपंथी आर्या पुजारी हिने दिला आहे. राज्य सरकारने तृतीयपंथींयांचा पोलीस पदासाठी समावेश करून ( Police recruitment does not involve third parties ) घेता येणार नाही, अशी याचिका उच्च न्यायालयमध्ये ( Bombay High Court )दाखल केली आहे. तसेच पोलीस भरतीसाठी तृतीयपंथी पर्यायाबाबतचा मॅटने दिलेला निकाल रद्द करण्याची मागणी देखील सरकारने याचिकेत केली आहे.
मॅटची सरकारला सूचना - आर्या पुजारी मागील तीन वर्षांपासून पोलीस शिपाई पदाच्या भरतीचे प्रशिक्षण घेत आहे. करोनानंतर पोलीस भरतीची जाहिरात आली. त्यामध्ये फक्त पुरुष आणि महिला हे दोनच पर्याय होते. तिच्या कागदपत्रांवर तृतीयपंथी नोंद असल्यामुळे तिला फॉर्म भरण्यास अडचणी आल्या. म्हणून तिने मुस्कान संस्थेच्या सहाय्याने याचिका दाखल केली. त्यावर पोलीस पदाच्या फॉर्ममध्ये तृतीयपंथीयांचा पर्याय सुरू ठेवण्याची सूचना मॅटने राज्य सरकारला केली होती. मात्र, आज अखेर सरकारने पर्याय उपलब्ध करून दिला नसल्याचे आर्या पुजारीने सांगितले.
आम्हाला अधिकार का नाही? - आम्ही तृतीयपंथी म्हणून जगत आहोत. आम्हालाही समाजात मानाने जगण्याचा, देशसेवा करण्याचा अधिकार का दिला जात नाही? आम्हाला फक्त कागदोपत्री समानतेची नाही तर सकारात्मक समानतेची अपेक्षा असल्याचे आर्या पुजारीचे म्हणणे आहे.
कर्नाटकप्रमाणे आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा - महाराष्ट्र सरकारने याचिका मागे घ्यावी. कर्नाटक सरकारने तृतीयपंथीयांसाठी शिक्षण, सरकारी नोकरीसह इतर सर्व बाबतीत १% आरक्षण जाहीर केले आहे. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घ्यावा. अन्यथा मंत्रालयाबाहेर आत्मदहन करावे लागेल, असा इशारा आर्या पुजारीने सरकारला दिला आहे.
