सातारा - नगरपालिकेने गेल्या साडेचार वर्षांपासून शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी करुन त्यांना परवाने दिले नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या 1500 रुपयांच्या पॅकेजपासून साताऱ्यातील फेरीवाले वंचित राहणार आहेत. संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी पालिकेने तातडीने त्यांची नोंदणी करून परवाने द्यावेत, अशी अपेक्षावजा सूचना आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केली.
नोंदणीच नाही -
कोरोना महामारीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. गेल्या वर्षी कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनमुळे जीवितहानीसह वित्त हानी झाली. समाजातील असंख्य घटकांवर उपासमारीची वेळ आली. यामध्ये सातारा शहरातील फेरीवाल्यांचाही समावेश होता. आता पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. कोरोनाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला आहे. या लॉकडाऊनमध्ये फेरीवाल्यांना आधार देण्यासाठी १ हजार ५०० रुपयांचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. ही रक्कम फेरीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. मात्र, नोंदणी आणि परवाना नसल्याने या पॅकेजपासून साताऱ्यातील फेरीवाल्यांना वंचित राहावे लागणार आहे.
लाभातील अडसर दूर करावा -
गेल्या साडेचार वर्षांपासून सातारा पालिकेने शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी केली नाही. तसेच त्यांना परवाने दिले नाहीत. एवढ्या छोट्याशा गोष्टीला सातारा पालिकेला वेळ मिळाला नाही हे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. पालिकेच्या ढिसाळ, निष्काळजी आणि मनमानी कारभाराचा फटका फेरीवाल्यांना बसणार आहे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आधीच बेजार झालेल्या फेरीवाल्यांना राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा लाभ मिळालाच पाहिजे. त्यामुळे सातारा पालिकेने तातडीने फेरीवाल्यांची नोंदणी करून त्यांना परवाने द्यावेत आणि सरकारच्या पॅकेजचा लाभ मिळण्यातील अडसर त्वरीत दूर करावा, अशी स्पष्ट भूमिका शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केली आहे.
