सातारा - केंद्र सरकारकडून राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांना दोन वर्षांचे १४०० ते १५०० कोटी रुपये येणे आहेत. सरकार शेतकरी हिताचे असल्याचे सांगणारे केंद्र सरकार दुसऱ्या बाजूला हक्काचे पैसे अडवून शेतकऱ्यांची गळचेपी का करत आहे, असा सवाल गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज(गुरुवार) केला. हे पैसे देण्यासाठी पंतप्रधानांना विशेष विनंती करावी, अशी गळ आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून घातली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आज शासकीय विश्रामगृहात आयोजित प्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आपण राज्याचा मंत्री म्हणून नव्हे तर सहकारी साखर कारखान्यांचा एक प्रतिनिधी म्हणून बोलत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देसाई म्हणाले, येत्या आठ-दहा दिवसात सर्वच साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू होईल. गेल्या वर्षीची एफआरपीची पूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना दिल्याशिवाय हंगाम सुरू करू नये, असे सरकारचे निर्देश आहेत. एफआरपी देण्यासाठी साखर कारखाने बांधिल आहेत आणि कारखान्यांनी ही रक्कम देण्याची जबाबदारी स्विकारली आहे. जसे एफआरपीचे बंधन आहे तसेच केंद्र सरकारने कारखान्यांना त्यांची रक्कम देणेही बंधनकारक आहे. मात्र दोन वर्षांपासून केंद्राने राज्यातील कारखान्यांचे हे देणे थकवले आहे, असे ते म्हणाले.
बाजारात साखरेचे दर नियंत्रित राहावेत म्हणून बफर स्टाॅकची योजना आणली होती. त्याची सब्सीडी, व्याजाचा परतावा मिळालेला नाही. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे दोन वर्षांचे ७५० ते ८०० कोटी रुपये व खासगी साखर कारखान्यांचे अंदाजे तेवढेच असे सुमारे १ हजार ५०० कोटी रुपये केंद्र शासनाकडून कारखान्यांना येणे बाकी आहे. मात्र, एकीकडे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे म्हणून सांगत आहे तर, दुसऱ्या बाजूला राज्यातील साखर कारखान्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी जे पैसे लागत आहेत. ते हक्काचे पैसेही केंद्र सरकार थकवत आहेत, असेही शंभूराज देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा - छत्रपतींच्या गादीचा अवमान खपवून घेणार नाही - गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई
