ETV Bharat / state

लोकसभा निवडणुकीत राबलेल्या करा़डच्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन अद्याप थकलेलेच

कराड उत्तर व कराड दक्षिण मतदारसंघात निवडणुकीसाठी साधारण पाच हजारहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी राबले होते. मात्र त्यांना अद्याप मानधन मिळालेले नाहीत. त्यामुळे निवडणूक आयोगावर काही संघटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

निवडणूक आयोग
author img

By

Published : Oct 16, 2019, 10:24 PM IST

सातारा - एप्रिलमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रशिक्षणापासून ते मतदान, मतमोजणीपर्यंत काम करणार्‍या मतदान केंद्राध्यक्षांपासून ते अंगणवाडी सेविकांपर्यंत अनेकांना अद्याप मानधनच मिळाले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. खर्चासाठी आलेली रक्कम फक्त कागदोपत्रीच राहिली काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या साहित्याचे व नाष्ट्याच्या खर्चाचा बिलेही थकले असल्याचे समोर येते आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाच्या रकमेत गोलमाल झाल्याचा संशय वाढला आहे.

हेही वाचा - नवीन नेतृत्वाची फळी महाराष्ट्रात उभी करणार - शरद पवार

कराड उत्तर व कराड दक्षिण मतदारसंघात निवडणुकीसाठी साधारण पाच हजारहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी राबले होते. मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी, तलाठी, बिएलओ, पोलीस पाटील, शिपाई अशी सर्व शासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या कामाला लागली होती. या कामापोटी प्रशिक्षणापासून ते मतदानाच्या दिवसापर्यंत साधारण केंद्राध्यक्षाला भोजन भत्त्यासह १७०० रूपये मिळणार होते. मतदान अधिकार्‍याला 1300 रुपये, बीएलओंना 800 तर शिपायांना 600 रूपये मानधन दिले जाणे अपेक्षित होते. मात्र, पाच महिने झाले तरी अनेकांना अद्याप मानधनच मिळालेले नाही. लाखो रूपयांची देणी थकल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मानधन मिळाले नसल्याच्या अनेक तक्रारीही होत आहेत. मानधन मिळेल की नाही, याबाबत शंका उपस्थित होत असताना निवडणुकीच्या खर्चासाठी आलेले कोटी रूपये गेले कुठे? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

निवडणुकीसाठी झालेला स्टेशनरीचा खर्च, झेरॉक्स, संगणक युनिटचा खर्च, बॅनर, खासगी वाहने यावर दाखवण्यात आलेल्या खर्चाबाबतही तक्रारी आहेत. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसाठी स्टेशनरीपासून फूट पट्टीपर्यंत कोणत्या दर्जाचे साहित्य वापरावे याचे काही निकष घालून दिले होते. तेही पायदळी तुडवले गेल्याचे समोर येत आहे. कॅमल कंपनीच्या पट्टीचा खर्च मंजूर असताना प्रत्यक्षात जी पट्टी वापरली गेली ती हलक्या दर्जाची होती. कागद व अन्य साहित्यांबद्दलही तीच ओरड होती. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पाळणाघर सुरू करण्यात आले होते. त्या ठिकाणी अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांची नेमणूक करण्यात आली होती. यातील अनेकांनाअद्याप मानधन मिळालेले नाही. मग खर्चासाठी आलेले पैसे गेले कुठे? याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी काही संघटनांनी केली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाकडे याबाबत तक्रार करणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले.

हेही वाचा - रविकांत तुपकरांची घरवापसी? पुन्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत करणार प्रवेश

सातारा - एप्रिलमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रशिक्षणापासून ते मतदान, मतमोजणीपर्यंत काम करणार्‍या मतदान केंद्राध्यक्षांपासून ते अंगणवाडी सेविकांपर्यंत अनेकांना अद्याप मानधनच मिळाले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. खर्चासाठी आलेली रक्कम फक्त कागदोपत्रीच राहिली काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच निवडणुकीसाठी लागणाऱ्या साहित्याचे व नाष्ट्याच्या खर्चाचा बिलेही थकले असल्याचे समोर येते आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाच्या रकमेत गोलमाल झाल्याचा संशय वाढला आहे.

हेही वाचा - नवीन नेतृत्वाची फळी महाराष्ट्रात उभी करणार - शरद पवार

कराड उत्तर व कराड दक्षिण मतदारसंघात निवडणुकीसाठी साधारण पाच हजारहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी राबले होते. मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी, तलाठी, बिएलओ, पोलीस पाटील, शिपाई अशी सर्व शासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या कामाला लागली होती. या कामापोटी प्रशिक्षणापासून ते मतदानाच्या दिवसापर्यंत साधारण केंद्राध्यक्षाला भोजन भत्त्यासह १७०० रूपये मिळणार होते. मतदान अधिकार्‍याला 1300 रुपये, बीएलओंना 800 तर शिपायांना 600 रूपये मानधन दिले जाणे अपेक्षित होते. मात्र, पाच महिने झाले तरी अनेकांना अद्याप मानधनच मिळालेले नाही. लाखो रूपयांची देणी थकल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मानधन मिळाले नसल्याच्या अनेक तक्रारीही होत आहेत. मानधन मिळेल की नाही, याबाबत शंका उपस्थित होत असताना निवडणुकीच्या खर्चासाठी आलेले कोटी रूपये गेले कुठे? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

निवडणुकीसाठी झालेला स्टेशनरीचा खर्च, झेरॉक्स, संगणक युनिटचा खर्च, बॅनर, खासगी वाहने यावर दाखवण्यात आलेल्या खर्चाबाबतही तक्रारी आहेत. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसाठी स्टेशनरीपासून फूट पट्टीपर्यंत कोणत्या दर्जाचे साहित्य वापरावे याचे काही निकष घालून दिले होते. तेही पायदळी तुडवले गेल्याचे समोर येत आहे. कॅमल कंपनीच्या पट्टीचा खर्च मंजूर असताना प्रत्यक्षात जी पट्टी वापरली गेली ती हलक्या दर्जाची होती. कागद व अन्य साहित्यांबद्दलही तीच ओरड होती. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पाळणाघर सुरू करण्यात आले होते. त्या ठिकाणी अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांची नेमणूक करण्यात आली होती. यातील अनेकांनाअद्याप मानधन मिळालेले नाही. मग खर्चासाठी आलेले पैसे गेले कुठे? याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी काही संघटनांनी केली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाकडे याबाबत तक्रार करणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले.

हेही वाचा - रविकांत तुपकरांची घरवापसी? पुन्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत करणार प्रवेश

Intro:एप्रिलमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रशिक्षणापासून ते मतदान, मतमोजणीपर्यंत काम करणार्‍या मतदान केंद्राध्यक्षांपासून ते अंगणवाडी सेविकांपर्यंत अनेकांना अद्याप मानधनच मिळाले नसल्याची ओरड आता सुरू झाली आहे. मग  खर्चासाठी आलेले कोटभर रूपये कागदोपत्री खर्ची पडले की काय, अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू झाली आहे. तसेच  स्टेशनरी, बॅनर, प्रशिक्षण, मतदान जागृती, संगणक युनिट, झेरॉक्स यावरील खर्चाच्या बिलांबाबतही शंका उपस्थित होत आहेत. जेवण आणि  नाष्ट्याचा खर्चाचीही तीच गत असल्याने निवडणूक खर्चाच्या रकमेत गोलमाल झाल्याचा संशय वाढला आहे. Body:कराड (सातारा) : एप्रिलमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रशिक्षणापासून ते मतदान, मतमोजणीपर्यंत काम करणार्‍या मतदान केंद्राध्यक्षांपासून ते अंगणवाडी सेविकांपर्यंत अनेकांना अद्याप मानधनच मिळाले नसल्याची ओरड आता सुरू झाली आहे. मग  खर्चासाठी आलेले कोटभर रूपये कागदोपत्री खर्ची पडले की काय, अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू झाली आहे. तसेच  स्टेशनरी, बॅनर, प्रशिक्षण, मतदान जागृती, संगणक युनिट, झेरॉक्स यावरील खर्चाच्या बिलांबाबतही शंका उपस्थित होत आहेत. जेवण आणि  नाष्ट्याचा खर्चाचीही तीच गत असल्याने निवडणूक खर्चाच्या रकमेत गोलमाल झाल्याचा संशय वाढला आहे. 
      एप्रिल महिन्यात लोकसभेची निवडणूक पार पडली. कराड उत्तर व कराड दक्षिण मतदार संघात निवडणुकीसाठी साधारण पाच हजारहून अधिक अधिकारी व कर्मचारी राबले. मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी, तलाठी, बिएलओ, पोलिस पाटील, शिपाई अशी सर्व शासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या कामाला लागली होती. या कामापोटी प्रशिक्षणापासून ते मतदानाच्या दिवसापर्यंत साधारण केंद्राध्यक्षाला भोजन भत्त्यासह 1700 रूपये,  मतदान अधिकार्‍याला 1300, बीएलओंना 800, तर शिपायांना 600 रूपये प्रमाणे मानधन दिले जाणे अपेक्षित होते. मात्र, पाच महिने झाले तरी अनेकांना अद्याप मानधनच मिळालेले नाही. मानधना पोटीची लाखो रूपयांची देणी थकल्याची चर्चा आता ऐकायला मिळत आहे. मानधन मिळाले नसल्याच्या अनेक तक्रारीही होत आहेत. मानधन मिळेल की नाही, याबाबत शंका उपस्थित होत असताना निवडणुकीच्या खर्चासाठी आलेले कोटभर रूपये गेले कुठे, असा सवाल काहींनी उपस्थित केला आहे. 
       निवडणुकीसाठी झालेला स्टेशनरीचा खर्च, झेरॉक्स, संगणक युनिटचा खर्च, बॅनर, खासगी वाहने यावर दाखविण्यात आलेल्या खर्चाबाबतही तक्रारी आहेत. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसाठी स्टेशनरीपासून फूट पट्टीपर्यंत कोणत्या दर्जाचे साहित्य वापरावे याचे काही निकष घालून दिले होते. तेही पायदळी तुडविले गेले आहेत. कॅमलच्या पट्टीचा खर्च मंजूर असताना प्रत्यक्षात जी पट्टी वापरली गेली ती हलक्या दर्जाची होती. कागद व अन्य साहित्यांबद्दलही तीच ओरड होती. प्रत्येक मतदान केंद्रावर पाळणा घर सुरू करण्यात आले होते. त्या ठिकाणी अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांची नेमणूक करण्यात आली होती. यातील अनेकांना आजअखेर मानधन मिळालेले नाही. मग खर्चासाठी आलेले पैसे गेले कुठे, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी काही संघटनांनी केली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाकडे याबाबत तक्रार करणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले. Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.