सातारा - राज्य सहकारी बँकेतील कथित 25 हजार कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कोरेगाव जवळील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली. "सत्तेच्या बळावर काहीही करु शकतो, असे अजितराव पवार यांना वाटले असावे. पण या देशातील न्यायव्यवस्थेला रामशास्त्री प्रभुंची परंपरा आहे. या पवार लोकांना आज ना उद्या तुरुंगात जावे लागेल," अशी तिखट प्रतिक्रीया माजी आमदार डाॅ. शालिनी पाटील यांनी व्यक्त केली.
चिमणगाव ता. कोरेगाव येथील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या त्या संस्थापक अध्यक्ष आहेत. या कारखान्याच्या लिलाव प्रक्रिया विरोधात शालिनी पाटील यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. अनेक साखर कारखान्यांच्या मालकांनी कर्ज घेऊन ते नंतर बुडवले आहे. यानंतर साखर कारखान्याची कमी भावात विक्री झाली आहे. याबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला आहे.
कारखान्याच्या उपाध्यक्षांची 'ईडी'कडे होती तक्रार
आर्थिक गुन्हे शाखेने सहकारी बँकेतील हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत अजित पवार आणि 65 जणांना क्लीन चिट दिली होती. मात्र या निकालाला माजी मंत्री शालिनी पाटील यांच्यासह पाच जणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुरेंद्र मोहन अरोरा, माजी आमदार माणिकराव जाधव यांच्यासह आणखी दोघांनी प्रोटेस्ट याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे शालिनी पाटील यांनी कारखान्याचे उपाध्यक्ष शंकरराव भोसले-पाटील यांच्यासह ईडीच्या कार्यालयात जाऊन तक्रार नोंदविली होती. तसेच मुंबई येथील किल्ला कोर्टात पुन्हा याचिका दाखल केली होती. 'या याचिकेला ईडी सहकार्य करत होती. त्याप्रमाणे ईडीने कारवाई केली,' असे शालिनी पाटील यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांनी फोनही उचलले नाहीत -
जरंडेश्वर साखर कारखाना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांचा आहे. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी अजित पवार यांच्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर 'ईडी' कडून होत असलेल्या कारवाईला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या कारवाईबाबत कारखान्याशी संबंधीत अधिकाऱ्यांशी 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधीने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कोणीही या विषयावर बोलण्यास तयार नाही. अधिकाऱ्यांनी फोनही उचलले नाहीत.
'कायद्यापेक्षा कोणी मोठे नाही'
कारखान्याच्या संस्थापक अध्यक्ष शालिनी पाटील म्हणाल्या, "अजित पवार शिखर बँकेतून गैरव्यवहार करत होते. २००७ ते २०१० या काळात काळात हा सर्व गैरव्यवहार झाला. प्रत्यक्ष सत्ताधिशाला रामशास्त्री प्रभूने यांनी देहांत शासन केले. या पवारांना आज ना उद्या सर्व भोगावे लागणार. त्यांनी कायदा पायदळी तुडवला आहे. कोणीही कायद्यापेक्षा मोठे नाही हे सिद्ध होईल यावर आमचा विश्वास आहे."
२७ हजार सभासदांचा विजय -
मी मागील दहा वर्षे या कारखान्यासाठी कायद्याची लढाई लढते आहे. आत्ताची कारवाई हा जरंडेश्वर कारखान्याच्या २७ हजार सभासदांचा विजय आहे. यापुढे कायद्याच्या प्रक्रिया पूर्ण होतील व सभासदांना कारखाना परत मिळेल, असा विश्वासही डाॅ. शालिनी पाटील यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा - ७०० कोटींचा घोटाळा, ईडीचा अजित पवारांना दणका, साताऱ्यातील साखर कारखाना जप्त
