फडणवीस गंमत बघत बसले; मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीवरून पृथ्वीराज चव्हाणांचा निशाणा

आघाडी सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकवण्यासाठी त्यावेळी फडणवीस सरकारने न्यायालयाकडे वेळ मागितला नाही, ते केवळ मराठा समाजाची गंमत बघत बसले, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. तसेच त्यामुळे भाजपला खरोखरच मराठा आरक्षण टिकवायचे होते का? असा सवालही चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला.

कराड (सातारा) - आम्ही सत्तेत असताना मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. ते आरक्षण जर टिकवायचे असते, तर आमच्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने न्यायप्रविष्ट असलेल्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागायला पाहिजे होती. मात्र, फडणवीस सरकार केवळ गंमत बघत बसले. सरकारच्या वकिलांनीही बाजू मांडली नाही. त्यामुळेच मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती मिळाल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. ते कराड येथे माध्यमांशी बोलत होते.

चव्हाण म्हणाले, आम्ही सत्तेत असताना आरक्षण दिल्यानंतर भाजपचे सरकार सत्तेत आले. त्यावेळी आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट होता. आमचे नवीन सरकार आहे. आरक्षणाचा अध्यादेश मागच्या सरकारचा आहे. त्यावर आमच्या सरकराला विचार करायला वेळ द्या. त्यावर घाई गडबडीने म्हणणे मांडणे योग्य नाही, असे फडणवीस सरकारने न्यायालयात सांगायला हवे होते. मात्र, तसे न करता फडणवीस सरकार गंमत बघत बसले आणि 14 नोव्हेंबर 2014 ला मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती मिळाली. त्यामुळे भाजपला खरोखरच मराठा आरक्षण टिकवायचे होते का? असा सवालही चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी 50 वर्षापासूनची मागणी होती. त्यामुळे मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर 14 जुलै 2014 मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढताच न्यायालयात आवाहन दिले गेले. 31 ऑक्टोबर 2014 ला फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. तोपर्यंत आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ होता. फडणवीस सरकारला खरोखरच आरक्षण द्यायचे असते तर उच्च न्यायालयाला भक्कम बाजू मांडली असती. मात्र. भाजप सरकार केवळ गंमत बघत बसल्यामुळे आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती मिळाल्याचा आरोप पृथ्वीराज चव्हाणांनी केला.

आम्ही ज्या विधेयकाद्वारे अध्यादेश काढला, त्या अध्यादेशाचे विधेयक कोणताही पूर्णविराम, स्वल्पविराम न बदलता जानेवारीच्या 2015 मध्ये फडणवीस सरकारने पारित केले. परंतु, एखादा अध्यादेश निरस्त केला असेल आणि पुढे तेच विधेयक जसेच्या तसे विधिमंडळाने पारित केले, तर तेही निरस्तच होते. याची कल्पना असूनही फडणवीस सरकारने ते पुन्हा सभागृहात मांडले. फडणवीस सरकारने आमचेच विधेयक विधी मंडळात मांडून ते मंजूर केल्याने कोर्टात टिकले नाही, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. सत्तेत असताना देवेंद्र फडणवीसांनी थातुर-मातुरपणा केल्यामुळे कोर्टात त्यांना आरक्षणाचा कायदा टिकवता आला नाही, अशी टीकाही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.