सातारा - लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर आर्थिक परिस्थितीमुळे १ फेब्रुवारीला सादर केलेले वार्षिक अंदाजपत्रक पुर्णत: कोलमडले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नव्याने पुरवणी अर्थसंकल्प मांडावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ करीता अंदाजीत करण्यात आलेले राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) कर व कराशिवाय महसूल, कर्जाद्वारे उभा करावयाचा निधी तसेच विकास कामांवरील नवीन प्राधान्यक्रम अशा सर्वच आकड्यांचे संदर्भ बदलले आहेत. २२ मे रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर यांनी पत्रकार परिषदेत भारताचा आर्थिक विकासदर उणे राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. गोल्डमन सॅक्स, नोमुरा यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनीसुद्धा यावर्षी भारताचा अर्थिक विकासदर उणे ५-७ टक्के असेल, असे अंदाज वर्तवले असल्याचे चव्हाण म्हणाले.
लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वीपासूनच भारताची अर्थव्यवस्था सतत घसरत होती. २०१९-२० अर्थिक वर्षातील अर्थव्यवस्थेचा विकासदर फक्त ४.२ टक्के नोंदवला गेला आहे. जो या दशकातील निच्चांकी विकासदर आहे. हे सर्व लक्षात घेता संसदेच्या जूनमध्ये सुरु होणाऱ्या अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांनी नवीन अर्थसंकल्पाची फेरमांडणी करावी. बदललेल्या परिस्थितीत महसूलाची स्थीती, कर्ज काढण्याबद्दलचे अंदाज तसेच खर्चाची प्राथमिकता, विकासखर्चात संभाव्य कपात ही सर्व माहिती संसदेसमोर सादर करून पुरवणी अर्थसंकल्पाला संसदेची नव्याने मंजूरी घ्यावी, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे.
