कराड (सातारा) - शेतकर्‍यांचे शेती उत्पन्न 2022 सालापर्यंत दुप्पट करणार, ही केंद्र सरकारची फसवी घोषणा आहे. यापूर्वी सरकारने अशी घोषणा केलेली होती. प्रत्यक्षात मात्र शेतकर्‍यांसाठी काहीच केले नाही. शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला किमान किफायतशीर दर मिळावा, अशी मागणी होत आहे. त्यावर केंद्र सरकार बोलत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा अपेक्षाभंग करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी माध्यमांना दिली.
देशातील 100 शहरे स्मार्ट सिटी करण्याची घोषणा यापूर्वीच केंद्र सरकारने केली आहे. त्याचे काय झाले, असा सवालही त्यांनी केला. मुंबईच्या रेल्वे संदर्भात केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात ठोस अशी काहीच तरतूद केलेली नाही. देशातील अनेक सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. एलआयसीतील भागीदारी विकणे हा निर्णय केंद्र सरकार घेत असताना एलआयसी कंपनी कोणाला विकणार? हे स्पष्ट केले नाही. सरकारी कंपनी असल्यामुळे शेतकर्‍यांनी विविध योजनांच्या पॉलिसी घेतल्या आहेत. केंद्र सरकार आता एलआयसी कंपनी कोणत्या उद्योगपतीच्या घशात तर घालणार नाही ना, असा शंकेचा सूरही त्यांनी आळवला.
शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला किफायतशीर दर मिळावा, या मागणीवर सरकार चर्चा करत नाही. त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहे. शनिवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने फसवा आणि शेतकर्‍यांचा अपेक्षाभंग करणारा असल्याचे पाटील म्हणाले.
