सातारा- भारतालगतच्या नेपाळ, भूतान, बांग्लादेशचा विकासदर सरासरी साडेसात टक्के असताना भारताचा विकासदर साडेपाच टक्क्यांवर आला आहे. विकासदरावरून केंद्र सरकार जनतेचे लक्ष विचलित करत आहे. राज्य सरकारने तर कोटींच्या घोटाळ्यांची उड्डाणे केली असल्याचा हल्लाबोल काँग्रेसचे प्रवक्ते अनंत गाडगीळ यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
भाजप सरकारच्या कालावधीत सिडकोची 17 हजार कोटींची जमीन केवळ तीन कोटीला विकण्यात आली. याच सरकारच्या कालावधीत पंकजा मुंडे यांचा चिक्की घोटाळा, अंगणवाडी घोटाळा, प्रकाश मेहतांचा गृहनिर्माण घोटाळा, विनोद तावडे यांचा घोटाळा, असे अनेक घोटाळे बाहेर आले. आतापर्यंत या सरकारवर सर्वात जास्त घोटाळ्यांचे आरोप झाले असल्याचे गाडगीळ यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री जाहीरपणे आमच्या सरकारवर एकही भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही, असे सांगत आहेत. यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट नाही. देशाची अर्थव्यवस्था अतिशय वाईट झाली आहे. देशात मोठ्याप्रमाणावर मंदीची लाट आहे. लाखो युवक बेरोजगार होत आहेत. जीएसटी, नोटाबंदी अशा निर्णयांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धोका पोहोचला आहे. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर दहशतवादी हल्ल्यात वाढ झाली आहे. काळा पैसा देशात आणू म्हणणारे किंवा सर्वसामान्यांच्या खात्यावर 15 लाख रुपये भरू म्हणून सांगणारे आत्ता त्याबाबत काहीही बोलत नाहीत. बँक घोटाळ्यांमध्ये दरवर्षी वाढ होत असून यंदा लाखाच्या घरात बँक घोटाळा गेला असल्याचा आरोपही गाडगीळ यांनी केला.
हेही वाचा- राष्ट्रवादी संपवण्याच्या नादात पृथ्वीराज चव्हाणांनी काँग्रेस संपवली; उंडाळकरांचे टीकास्त्र
देशात सहा लाख कर्मचारी व दीड लाखापेक्षा जास्त कंपन्या आज बंद पडल्या आहेत. विविध कंपन्यांचे 100 शोरूम तसेच दीड लाख हातमाग व्यावसायिकांवर गदा आली आहे. मेक इन इंडियाची घोषणा करण्यात आली. परंतू, प्रत्यक्षात विदेशी कंपन्यांनाच देशातील मोठ मोठ्या उद्योगांचे टेंडर देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. काश्मीरमधील 370 कलमाबाबत पंडित नेहरूंवर आरोप केला जात आहे. परंतू, तो निर्णय पंडित नेहरूंचा एकट्याचा नव्हता. तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा होता. त्या मंत्रीमंडळात जनसंघाचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जीही होते. त्यांनी सुध्दा त्याला विरोध दर्शविला नव्हता. महाराष्ट्राची निवडणूक ही स्थानिक प्रश्नांवर झाली पाहिजे. मात्र, तसे न होता विरोधक 370 कलमावर निवडणूक लढवत आहेत. भाजप सरकारच्या कालावधीत व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आली असून न्याय व्यवस्थाही जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करत आहे. भाजप सरकारच्या कालावधीत 12 हजार 800 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी 50 टक्के शेतकर्‍यांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही. जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी झाल्याचे सरकार सांगते, मग 7000 टँकर का सुरू होते, याबाबत कोणीही काहीही का बोलत नसल्याचा सवालही गाडगीळ यांनी केला.
