सातारा : सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणल्याचा प्रकार साताऱ्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी उघडकीस आणला होता. त्यामुळे राज्यपालांच्या सहीने निघालेला वटहुकुम बदलण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. दरम्यान, संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होईपर्यंत लढा देणार असल्याचा निर्धार, सुशांत मोरे यांनी व्यक्त केला आहे.
काय आहे प्रकरण? : राज्य जलसंधारण महामंडळाकडील प्रत्यक्ष सुरूवात न झालेली सर्व स्तरावरील कामे राज्यपालांच्या वटहुकुमाने रद्द झाली होती. राज्यपालाच्या आदेशानुसार शासन निर्णय देखील झाला होता. असे असताना जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सु. पा. कुशिरे, मृद व जलसंधारणाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी टिपणी काढली. स्थगिती आदेश कायम ठेवावेत किंवा उठवावेत, याबाबत कृपया आदेश व्हावेत, असा मसुदा तयार करून त्यावर मुख्य सचिवांनी सही केली. कामावरील स्थगिती उठवण्यात येत आहे, असे लिहलेल्या पत्रावर मुख्यमंत्र्यांची सही घेतली. मृद व जलसंधारणच्या प्रधान सचिवांनी स्व:ची सही करून ते पत्र पुढील कार्यवाहीस्तव सादर केले. हा सर्व प्रकार सुशांत मोरे यांनी माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आणला.
राज्यपालांच्या आदेशाचा भंग : वास्तविक कामांना स्थगिती नव्हती तर, ती कामे राज्यपालांच्या वटहुकुमाने रद्द झाली होती. मात्र, राज्यपालांचा दिनांक ८ जुलै २०२२ रोजीचा अद्यादेश कोठेही रद्द केला नाही. अथवा स्थगिती उठवण्याबाबतचा कोणताही शासन निर्णय राज्यपालांच्या सहीने अद्यापपर्यंत मंजूर झालेला नाही. असे असताना सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी खोटी कागदपत्रे तयार करून मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने कामांना आदेश देऊन राज्यपालांच्या आदेशाचा भंग केल्याचे सुशांत मोरे यांनी निदर्शनास आणले.
शिंदे-फडणवीसांनी घेतली बैठक : सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची फसवणूक करून त्यांना अडचणीत आणल्याचा पर्दाफाश होताच, दिनांक ९ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाची बैठक घेतली. कोणती कामे घ्यायची आहेत, त्याचा अभ्यास करून उच्चस्तरीय समितीने अहवाल बैठकीपुढे ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच ठेकेदाराचे नोंदणी निकषही बदलले असल्याचे सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
नवीन अध्यादेशातही तांत्रिक चुका : राज्यपालांचा दिनांक ८ जुलै रोजीचा अध्यादेश रद्द करून दिनांक ११ जानेवारी २०२३ रोजी सरकारने नवीन अध्यादेश काढला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे त्यामध्येही तांत्रिक चुका आहेत. घटनात्मक बाबी पाहून त्याविरोधातही न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचे मोरे यांनी सांगितले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी यापुढे कागदपत्रावर सही करताना सल्लागारांकडून कायदेशीर बाबी तपासूनच सही करण्याची विनंती त्यांनी केली.
