सातारा - पाटण तालुक्यातील कोयना धरणातून १४ गावे वगळण्यासाठीचा ११ वर्षे चाललेला प्रदीर्घ लढा आज यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे १४ गावातील जनतेची वन्यजीव विभागाच्या जाचक अटी, नियम व मानवी हक्क विरोधी कायद्यातून कायमस्वरूपी सुटका झाली आहे. यामुळे भविष्यकाळात या सर्व गावांची विकासाची वाट मोकळी झाली असून या १४ गावातील सर्वसामान्य जनतेला खऱ्या अर्थाने नव्याने दुसरे स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
यावेळी ते म्हणाले, की पाटण तालुक्यात अभयारण्य घोषीत झाले. त्यावेळी पाटण तालुक्यातील संबंधित १४ कामांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने संबंधित गावांवर वन्यजीव विभागाकडून अनेक जाचक अटी निर्बंध लादण्यात आल्याने त्याचा परिणाम गावाच्या विकासावर होत होता. वन्यजीवांच्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी गावात फूट पाडून लोकांना चुकीची माहिती देत होते. तसेच त्यांची दिशाभूल करून त्यांच्याकडून अभयारण्य व्हावे, यासाठी संबंधित गावचा ठराव घेण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यासाठी वन विभागाकडून विविध योजनांची आमिष दाखवले जात होते.
सुरुवातीला अभयारण्यग्रस्त गावातील लोकांना वनविभागाच्या जाचक अटींची माहिती नव्हती. त्यावेळी मानवी हक्क समितीचे अध्यक्ष राजाभाऊ शेलार, बाळासाहेब कोळेकर व इतर सदस्य गावात जाऊन लोकांना जाचक अटीबाबत माहिती देऊन या प्रश्नावर लोकचळवळ उभी केली. त्यावेळी गावातील ग्रामपंचायतीने अभयारण्याला विरोध केला. ही चळवळ उभी राहिली नसती तर येथील लोकांना जंगली जनावरांसारखे जीवन जगावे लागले असते. यासाठी मानवी हक्क समितीकडून अनेक वेळा रस्ता रोको, उपोषणे, आंदोलने करण्यात आली होती.
मानवी हक्क समितीकडून कोयनानगर येथे कोयना नदीकाठी १४ गावातील ग्रामस्थांचे रात्रंदिवस जलसमर्पण आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनास धनंजय मुंडे यांनी भेट देऊन मुख्यमंत्री व वनमंत्री मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा करून लवकरात लवकर अभयारण्यातील १४ गावासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार वनमंत्री मुनगंटीवार यांच्यासोबत धनंजय मुंडे व मी स्वतः भेट घेऊन माहिती दिली आणि याबाबत अध्यादेश जारी करण्यासंदर्भात मागणी केली होती, असे पाटणकर यांनी सांगितले.
अभयारण्य संदर्भात केंद्र व राज्य शासनाच्या ज्या ज्या वेळी गावात कमिटी आल्या त्यावेळी येथील स्थानिक जनतेने अभयारण्याला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर ग्रामपंचायतीने प्रकल्पाच्या विरोधात ठराव करून ते कमिटीकडे सादर केला. हे जनआंदोलन उभारत असताना दुसऱ्या बाजूला न्यायालयीन लढा देणेही तितकेच गरजेचे होते. मुंबई ते दिल्ली वारी देखील करावी लागली, असेही पाटणकर यांनी यावेळी सांगितले.
