सातारा - येणाऱ्या खरीप हंगामासाठी राज्यातील सुमारे 11 लाख शेतकऱ्यांना 8 हजार कोटींची रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी साताऱ्यात याबाबत माहिती दिली.
ज्या शेतकऱ्यांनी अल्प मुदतीचे कर्ज घेतले होते, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्त योजना जाहीर केली होती. याची कार्यवाही सुरू असतानाच राज्यावर आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांवर कोरोनाचे संकट आले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाल्याने राज्यात लॉकडाऊन जाहीर झाला. यामुळे महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या. कर्ज माफीच्या एका अंतिम यादीतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. त्या शेतकऱ्यांचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व इतर बँकांमध्ये कर्ज आहे. बँकांनी अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला आहे, असे गृहित धरावे आणि येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, असा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे.
यामध्ये राज्यातील सहकारी बँका आणि इतर काही बँका स्वत:च्या फंडातून रक्कम उपलब्ध करतील. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांमध्ये जाईल. कर्ज खात्यांमध्ये गेलेली ही रक्कम आणि त्यावरील व्याज देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली आहे. त्याप्रमाणे राज्यभर कार्यवाही सुरू झाली आहे. साधारणपणे 11 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी याचा निश्चित उपयोग होईल, असे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.