सांगली - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ( Chief Minister Eknath Shinde ) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी ( Deputy Chief Minister Devendra Phadnis ) उमदीमध्ये येऊन कॅबिनेट बैठक घ्यावी, नसेल तर आम्ही 9 व्या दिवसापासून कर्नाटकमध्ये जाण्याची प्रक्रिया सुरू असा निर्धार उमदी या ठिकाणी पार पडलेल्या पाणी संघर्ष कृती समितीच्या बैठकीमध्ये करण्यात आला आहे.
संघर्ष कृती समितीची आक्रमक भूमिका- मुख्यमंत्री कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमय्या ( Chief Minister Karnataka Chief Minister Basavaraj Bomaiah ) यांनी जत तालुक्यातले 42 गावे कर्नाटकमध्ये येणार असल्याचं विधान केल्यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर स्थानिक नेत्यांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांनी जत तालुक्यातील कोणतीच गावा कर्नाटकात जाणार नसल्याचा स्पष्ट केला होता. मात्र, प्रत्यक्षामध्ये 42 गावातल्या पाण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या पाणी संघर्ष कृती समितीची आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
अन्यथा कर्नाटकमध्ये जाणार - पाणी देणार नसेल आम्ही कर्नाटकमध्ये जाऊ,अशी भूमिका उमदीमध्ये शुक्रवारी दुष्काळी गावातल्या ग्रामस्थांची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये पाण्याच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री बसवराज बोमईया यांनी केलेल्या विधानाचं स्वागत करत त्यांचे जाहीर आभार मानण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री बसवराज बोमईया यांच्या विजयाच्या घोषणा देखील देण्यात आल्या. त्याच बरोबर महाराष्ट्र, कर्नाटकमध्ये एक पक्षाचे सरकार आहे, त्यामुळे त्यांनी 42 गावांसाठी कर्नाटकच्या तुबची बबलेश्वर योजनेतून पाणी सोडण्याबाबत सामंजस्य करार करु शकतात, मात्र निर्णय का घेण्यात येत नाही? असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. पाणी मिळत नसले तर कोणतेही सरकार काय कामाचे? आम्ही पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमध्ये जात नाही, शेजारच्या राज्यात जात आहे अशी भूमीका गावकऱ्यांनी मांडली.
त्यामुळे येत्या आठ दिवसांमध्ये जत तालुक्यातल्या 42 गावांना पाणी देण्यासाठी उमदी मध्ये येऊन मंत्री मंडळाची बैठक घेऊन जाहीर करावं, अन्यथा आम्ही कर्नाटक मध्ये जाण्यास मोकळे आहोत,मग त्यानंतर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनाही आम्ही भेटू आणि गावागावात कर्नाटक मध्ये जाण्याचा ठराव पुन्हा करू,असा इशारा पाणी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
