सांगली - महापालिका क्षेत्राचे व्यापारी आणि पालिका प्रशासन यांच्यामध्ये व्यवसाय परवान्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. सांगली महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी शहरातील व्यापाऱ्यांना पालिकेचे विविध परवाने घेणे बंधनकारक केले आहे. ज्या व्यापाऱ्यांकडे परवाने आहेत, त्यांनी नूतनीकरण आणि ज्यांच्याकडे नाहीत त्यांनी नवीन परवाने घ्यावे असा निर्णय घेतला आहे. पालिकेकडून परवाने शिबिर सुरू करण्यात आले आहे.
हेही वाचा - 100 व्या नाट्य संमेलनाचे नाटय पंढरीत होणार दिमाखादार सोहळ्याने उद्घाटन...
सांगली महापालिकेच्या या निर्णयाला मात्र व्यापाऱ्यांच्या सर्व संघटना व सामजिक संघटनांनी एकत्र येते विरोध दर्शवला आहे. पालिकेच्या कायद्यानुसार केवळ 45 वस्तू विक्री व्यवसायाला परवाने घेणे बंधनकारक आहे. शिवाय नुकताच येऊन गेलेल्या महापुरामुळे व्यापार पेठ बकाल बनली आहे. अशात पालिकेकडून परवाने घेण्याच्या नावाखाली जे शुल्क आकारण्यात येत आहे, ते व्यापाऱ्यांच्यावर अन्याय करणार आहे. 500 रुपयांपासून 28 हजार रुपये इतके शुल्क बंधनकारक करण्यात आला आहे. पालिकेचा हा प्रकार म्हणजे व्यापारयांच्याकडून खंडणी वसूलीचा उद्योग असल्याचा आरोप व्यापारी एकता असोसिएशनकडून करण्यात आला आहे. जोपर्यंत हा शुल्क परवाना रद्द होत नाही, तो पर्यंत महापालिकेला कोणतीही कर न भरण्याचा निर्णय घेत, प्रसंगी व्यापार बंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी व्यापाऱ्यांनी दिला आहे. जकात, एलबीटी अशा अनेक मुद्द्यांवरून याआधी पालिका आणि व्यापाऱ्यांच्यामध्ये टोकाचा संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. यामुळे आता परवाने मुद्यांवरून पुन्हा पालिका आणि व्यापाऱ्यांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा - 'त्या' पत्रामुळे कोरोना रुग्ण दाखल झाल्याचा मेसेज व्हायरल; प्रशासनाने केला 'हा' खुलासा
