सांगली - कोरोना लॉकडाऊनचा फटका यंदा देशातल्या साखर उद्योगाला ही बसला आहे. गत गाळप हंगामातील शिल्लक असणारी साखर आणि यंदा उत्पादन होणारी साखर, यामुळे राज्यात अतिरिक्त साखर
साठ्याचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी साखर उद्योगावर एक नवे संकट उभे राहणार आहे, अशा परिस्थितीमध्ये केंद्राकडून साखर कारखानदारीच्या बाबतीत दीर्घकालीन धोरण आखण्याची मागणी साखर कारखानदारांच्याकडून करण्यात येत आहे. तर दुसरकडे शेतकरी संघटनेनीदेखील कारखांनदारांच्या या मागणीला सहमती दर्शवतली आहे. तसेच या परिस्थितीबाबत विचार न झाल्यास भविष्यात साखर कारखानदारी अडचणीत येण्याची भीती शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.
तर यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत साखर कारखाने अधिक प्रमाणात चालू झाले आहेत, गेल्या हंगामात 15 नोव्हेंबर पर्यंत देशातील 127 साखर कारखान्या मध्ये 4.84 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. यंदा तुलनेने या दिवशी अखेर 274 साखर कारखाने सुरू होऊन 15 नोव्हेंबर अखेर 14.10 लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. जे की गेल्या वर्षीच्या तुलनेने 10 लाख टनाने अधिक आहे. तर यंदा महाराष्ट्र साखर उत्पादनात अग्रेसर आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रामध्ये ऊस हंगाम दुष्काळ आणि महापुरामुळे नोव्हेंबर अखेरीस सुरू झाला होता. मात्र यंदा महाराष्ट्रात 15 नोव्हेंबर अखेर 5.65 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. तर अग्रेसर असणाऱ्या उत्तर प्रदेश मध्ये 3.85 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले असून गेल्या वर्षी या दिवशी अखेर 2.93 लाख टन इतके होते.
मे अखेर 416 लाख टन साखरेचा साठा !
यंदाच्या साखर हंगामानंतर देशात बंपर साखरेचा साठा निर्माण होणार आहे. गत हंगामातील 106 लाख टन साखर आणि नव्याने उत्पादन होणारी 310 लाख टन साखर, अशी मे अखेर देशात जवळपास 416 लाख टन साखर असणार आहे. देशाची जवळपास 255 लाख टन साखरेची गरज आहे. तर 55 लाख टन निर्यात करण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. त्यामुळे 300 लाख टन साखरेचा खप झाला, तरी किमान 100 लाख टन साखर शिल्लक राहणार असल्याची भिती आहे.
शिल्लक साखर घेऊन उत्पादनाला सामोरे जाण्याची वेळ-
या सर्व परिस्थिती बाबत सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील विश्वास सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी बोलताना म्हणाले की, गेल्या वर्षी साखरेचा देशात जेवढा खप आहे. त्याच्या दुप्पट साखरेचे उत्पादन झाले होते, तर यंदाच्या वर्षी ऊसाचे क्षेत्र वाढले आहे. त्यामुळे साखरेच्या उत्पादनात आणखी वाढ होणार आहे. तुलनेने जास्त साखर उत्पादन होणार असून गेल्या वर्षी उत्पादन झालेल्या साखरेचा 40 ते 50 टक्के साठा अजून शिल्लक आहे. या हंगामानंतर तो साठा आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात साखरेचे उठाव झाला पाहिजे, अन्यथा उठाव न झाल्यास साखरेचे दर कोसळतील आणि आणि उसाच्या दरामुळे साखर कारखाने अडचणीत येणार असल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले.
साखर उद्योगासाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरज-
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीचे धोरण घेत अनुदान दिले. मात्र आता केंद्र सरकारने साखर उद्योगाबाबतीचे वार्षिक धोरणे बदलणे गरजेचे आहे. कारण ईथेनॉल, साखर आणि निर्यातीचे वर्षाला धोरण बदलले जाते. त्यामुळे साखर कारखानादारी अडचणीत येत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने किमान 5 ते 10 वर्षाचे धोरण आखले पाहिजे, ज्यामध्ये सरकारने ईथेनॉल, साखर, एफआरपी याबाबत 5 वर्षात दर कसे असतील, हे ठरवले पाहिजे. मग त्याप्रमाणे कारखानादर नियोजन करतील. त्यामुळे साखर कारखानदारी वाचेल आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर देता येईल, यासाठी केंद्र सरकारने साखर उद्योगाबाबत दीर्घकाळ धोरण निश्चित केले पाहिजे, अशी मागणी मानसिंगराव नाईक यांनी केली आहे.
इथेनॉल निर्मिती साखर उद्योग तारू शकते-
शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे नेते व महाराष्ट्र ऊस दर नियंत्रण समितीचे माजी सदस्य संजय कोले यांच्या मतेही साखरेचे अधिकच उत्पादन यंदा देशात होणार आहे. अशा स्थितीमध्ये साखर कारखानादारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. यावर्षी 55 लाख टन साखर निर्यात अपेक्षित होती, ती कोरोनाचा जगभर परिणाम असल्याने होऊ शकली नाही. पण केंद्राने डिसेंबर अखेर निर्यातीस परवानगी वाढवली आहे,
मात्र सर्वच कारखानादार हे उत्तम व्यापारी नाहीत, किंबहुना परदेशात त्यांना ग्राहक शोधणे जमत नाही. त्यामुळे निर्यातीचे लक्ष यावेळी पूर्ण होऊ शकणार नाही. त्यामुळे साखरेच्या साठ्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. दुसऱ्या बाजूला इथेनॉल निर्मितीचेही लक्ष कारखान्यांनी पेट्रोलियम कंपन्यांची ज्यादाची मागण्या असताना देखील पुरवठा पूर्ण केला नाही. जर हे केले असते तर साखर साठ्याचा प्रश्न कमी झाला असता, असे कोलही म्हणाले. तसेच यापुढे जाऊन सरकारने आता कारखानादारांना इथेनॉल निर्मितीचा कोटा वाढवून दिला पाहिजे. तरच साखर उद्योग सावरू शकणार असल्याचे मत कोले यांनी व्यक्त केले आहे.
सरकार आणि कारखानादारांनी धोरण बदलणे गरजेचं..
तसेच आता यापुढे साखर कारखानादारांनी साखरेच्या उत्पादनाऐवजी इतर पर्याय शोधले पाहिजे, जसे की परदेशात कच्ची साखर विक्री केली जाते, किंवा ज्या मिठाई व इतर गोड पदार्थ बनवणाऱ्या कंपन्या आहेत, त्यांना थेट काकवी विक्री करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. ज्यामुळे साखरेवर केल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेचा खर्च वाचू शकेल. त्याच बरोबर इथेनॉलवर अधिक भर दिला पाहिजे,आणि गेल्या 70 वर्षांपासून ज्या ठराविक धोरणा प्रमाणे साखर उद्योग चालवला जातो, तो आता यापुढील काळात चालणार नाही. कारखानादारांनी आपली धोरणे बदलली पाहिजेत, शिवाय केंद्रानेही वार्षिक धोरणा ऐवजी दीर्घकालीन साखर उद्योगाचे धोरण तयार केले पाहिजे. अन्यथा यापुढीला हंगामानंतर साखर, उद्योग मोठ्या संकटात सापडल्या शिवाय राहणार नसल्याचे, मत कोले यांनी व्यक्त केले आहे.
साखर साठ्याची टांगती तलवार...
एकूणच देशातला सध्याचा साखर साठा आणि यंदाच्या हंगामानंतर उत्पादन होणारी साखर, त्यामुळे बंपर साखरेचा साठा असणार आहे. साखरेचा उठाव पूर्ण क्षमतेने नाही झाला, तर साखर साठ्याची असणारी टांगती तलवार साखर उद्योगावर कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
