सांगली - जिल्ह्यातल्या ऊसदराची कोंडी अखेर फुटली आहे. एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय साखर कारखानदारांनी घेतला आहे. सांगलीच्या कडेगावमध्ये पार पडलेल्या कारखानादार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या बैठकीमध्ये स्वाभिमानीने आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर हा एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय मान्य झाला आहे.
एफआरपी बाबत स्वाभिमानीचा इशारा-
यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. मात्र सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांकडून एफआरपी जाहीर करण्यात आली नव्हती. कोरोनाच्या संकटामुळे साखर उद्योग अडचणीत असल्याचे सांगत एफआरपी देणे अडचणीचे असल्याचे स्पष्ट करत टप्प्याने एफआरपी देण्याची भूमिका साखर कारखानदारांकडून व्यक्त करण्यात येत होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील कारखानदार नेमकी काय भूमिका घेणार? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते. या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एफआरपी जाहीर करून रकमी एफआरपीची मागणी करत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या साखर कारखानदारांनी एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखानादारांना कसली अडचण? असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि शेतकऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला होता.
या पार्श्वभूमीवर 13 नोव्हेंबरला रोजी कडेगाव येथील सोनहिरा कारखान्यावर जिल्ह्यातल्या साखर कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची पहिली बैठक पार पडली होती. कारखानदारांनी एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत असमर्थता दर्शवली होती.तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत एक रकमी एफआरपी मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी लावून धरली होती. त्यामुळे ठोस निर्णय निर्णय होऊ न शकल्याने बैठक निष्फळ ठरली होती.
अखेर एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय-
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत कारखान्यात बंद पाडू, असा इशारा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी जिल्ह्यातील साखर कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची दुसरी बैठक कडेगाव मध्ये पार पडली. या बैठकीमध्ये साखर कारखानदारांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योग अडचणीत असल्याचे घाराने कारखानदारांनी माडले, आणि एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत टाळाटाळ करत विचार करण्याबाबत वेळे मागितला. मात्र, यावेळी स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी या बैठकीमध्ये आक्रमक पवित्रा घेतला. तसेत एआरफीबाबत आजच्या बैठकीतच निर्णय झाला पाहिजेच, अन्यथा आंदोलन नक्की, असा इशारा दिला. त्यावर सोनहिरा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार मोहनराव कदम यांनी दूरध्वनीवरून एकरकमी एफआरपी देण्याचं मान्य केले, आणि सर्व कारखानादारांनीही एकमतांनी एकरकमी एफरआरपी देण्याचा निर्णय बैठकीत जाहीर केला.
आंदोलनाविना पार पडणार ऊस हंगाम-
गेल्या एक महिन्यापासून एफआरपीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. कारखानदारांच्याकडून एकरकमी एफआरपी देण्यात असमर्थता दर्शवण्यात येत असल्याने यंदाचा ऊस हंगाम हा नेहमी प्रमाणे आंदोलनाच्या छायेत पार पडणार, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र निर्माण झालेली ऊसदराची कोंडी अखेर फुटली आहे. त्यामुळे यंदाचा ऊस गाळप हंगाम ऊस आंदोलनाविना सुरळीत पार पडणार आहे.