सांगली - राज्यात यापुढे एकही अनधिकृत बांधकाम खपवून घेतला जाणार नाही, तसेच त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यावर राहील असा, इशारा नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. सांगली महापालिकेमध्ये आयोजित विकास नियंत्रण नियमावली आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
विकास नियंत्रण नियमावलीची आढावा बैठक
राज्याचे नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सांगलीमध्ये एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली अंमलबजावणी (युनिफाई डीसीआर) व विकास कामांची आढावा बैठक पार पडली आहे. याबैठकीस सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त व मुख्याधिकारी आदी उपस्थित होते. यावेळी पालिकेकडून महापालिका क्षेत्रातील विकास नियंत्रण नियमावली सादर करण्यात आली.
महत्वपूर्ण निर्णय
यानंतर पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना मंत्री शिंदे म्हणाले, सर्वसामान्य लोकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून युनिफाईड डीसीआरचा ऐतिहासीक निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वेगवेगळ्या विकास नियंत्रण नियमावली लागू होत्या. त्यामुळे विकास कामांमध्ये अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. राज्याच्या सर्व समावेशक विकासासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली आवश्यक असल्याने युनिफाईड डीसीआरचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
युनिफाई डीसीआरमुळे गैरप्रकारांना बसेल आळा
युनिफाईड डीसीआरमध्ये सुटसुटीतपणा असून लवचिकताही आहे. यामुळे एफएसआयच्या नियमावलीतही सुटसुटीतपणा आला आहे व एफएसआयमधील गैरप्रकारांना आळा बसेल. यामुळे घरांच्या किंमती नियंत्रणात राहून लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील. सर्वसामान्य माणसाला स्वत:चे घर बांधत असताना पंधराशे स्क्वेअर फूटापर्यंतच्या बांधकामाला आता कोणत्याही परवानगीची गरज नाही. तीन हजार स्क्वेअर फूटापर्यंतच्या घरबांधकामाला 10 दिवसांमध्ये परवानगी देणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे सर्वसामान्य माणसाला परवानगीसाठी फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.
यापुढे खपवून घेणार नाही अनधिकृत बांधकामे
अनधिकृत बांधकामालाही आळा बसणार आहे. बांधकाम विकासकालाही (बिल्डर) चुकीचे काम करता येऊ नये, अशी व्यवस्था केली आहे.तसेच राज्यात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकाम होणार नाही. तसेच यापुढे अनधिकृत बांधकामे खपवून घेतली जाणार नाहीत,आणि त्याबाबत संबंधित प्रशासन अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली आहे.असं मंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा - भंडाऱ्याची घटना मन सुन्न करणारी - जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील
हेही वाचा - भंडारा दुर्घटनेची सरकारकडून गंभीर दखल - पालकमंत्री विश्वजीत कदम
