सांगली - यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ओबीसी समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा, अन्यथा अधिवेशनानंतर राज्यात सरकारची नाकेबंदी करून नाकी नऊ आणू,असा इशारा माजी आमदार व ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी दिला आहे. ते सांगलीमध्ये प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
ओबीसी मागण्याबाबत सरकारला इशारा
राज्यातील ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी सांगलीमध्ये ओबीसींच्या महामेळावा पार पडणार होता. मात्र, सध्याच्या कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये हा मेळावा पुढे ढकलण्यात आला आहे. तर राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेते माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी सांगलीमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी मागण्यांच्या बाबतीत इशारा दिला आहे.
ओबीसी मागण्या अधिवेशनात मंजूर करा
माजी आमदार प्रकाश शेंडगे म्हणाले, राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आता सुरू होणार आहे आणि अधिवेशनामध्ये ओबीसी समाजाच्या मागण्यांच्या बाबतीत निर्णय झाला पाहिजे. ज्यामध्ये ओबीसी समाजातील जे वेगवेगळ्या जातीचे महामंडळे आहेत, त्यांना प्रत्येकी 1 हजार कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद केली पाहिजे. तसेच पहिल्यांदा या सरकारने मागासवर्गीय समाजाच्या नोकरीतील पदोन्नती आरक्षण थांबवण्याचे पाप केले आहे. तो अध्यादेश रद्द केला पाहिजे. त्याच बरोबर मराठा समाजाला मागासवर्गीय ठरवणार गायकवाड कमिशनचा अहवाल हा सरकारच्या विद्यमान मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी बोगस असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळे तो अहवाल या अधिवेशनात मांडला गेला पाहिजे आणि ओबीसी समाजाच्या मागण्यांच्या बाबतीत सरकारने योग्य तो निर्णय अधिवेशनात घ्यावा, अन्यथा अधिवेशनानंतर महाराष्ट्रात या सरकारची नाकेबंदी करून नाकीनऊ आणू, असा इशारा माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - चक्क दुचाकीने जाऊन जत तहसिलदारांची वाळू माफियांवर धडक कारवाई
