सांगली - जत तालुक्यातील वंचित 48 गावांना कर्नाटकने राबवलेल्या 'तुबची बबलेश्वर योजने'तून पाणी देण्यासंदर्भात कर्नाटक सरकार अनुकूल असल्याची ग्वाही कर्नाटकचे जलसंपदामंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी मुंबई येथील बैठकीत दिली आहे. या विषयावर चर्चा घडवण्यात जतचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांना यश आले असून दोन्ही राज्य आता अंतिम सर्वे करून येत्या तीन महिन्यात याचा अहवाल सादर करणार आहेत.
कर्नाटक सरकारच्या सीमेवर असणाऱ्या जतच्या 48 गावांना तुमची योजनेतून पाणी मिळावे, या लढ्याला आता अंतिम स्वरूप प्राप्त होण्याचे आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. या प्रश्नावर जत तालुक्याचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्यासह सर्वच पक्षाच्या प्रमुखांनी अनेकदा प्रयत्न केले होते. दोन्ही राज्यात पाणी वाटपाचा करार झाल्यास त्याचा दुहेरी फायदा कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागाला होणार आहे. त्यामुळे या मागणीला अलीकडच्या काळात मोठा जोर लागला होता.
दरम्यान, बुधवारी मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील जलसंपदा मंत्र्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विषयासह दुष्काळी भागाला पाण्याची देवाण-घेवाण करण्यासाठी सामंजस्य करार यावर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीला कर्नाटक जलसंपदामंत्री रमेश जारकीहोळी, मंत्री जयंत पाटील, राज्याचे मंत्री बाळासाहेब पाटील, अमित देशमुख, विश्वजीत कदम, सतेज पाटील, खासदार संजय काका पाटील, जतचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्यासह महाराष्ट्रातील पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सायंकाळी जतच्या पाण्यासंदर्भात झालेल्या चर्चेनंतर कर्नाटकचे मंत्री रमेश जारकीहोळी म्हणाले की, 'आमच्या राज्यातील सीमावर्ती भागातील व कागवाड येथील धरणासाठी चार टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. तसेच कर्नाटक त्यांनी राबवलेल्या तुबची योजनेतून पाण्याची गरज आहे. जतसह सीमावर्ती भागाला पाणी देण्यास आम्ही अनुकूल आहोत.'
तुबचीचा लवकरच करार होणार - आमदार विक्रमसिंह सावंत
आमदार विक्रम सावंत म्हणाले, जतला फायदेशीर असणाऱ्या तुबची योजनेच्या करारासंदर्भात बैठकीत दोन्ही राज्याच्या मंत्र्यांसोबत चर्चा झाली. गेल्या अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश येण्यासाठी आता वेळ लागणार नाही. दोन्ही राज्य याबाबत सकारात्मक आहेत. शिवाय येत्या दोन ते तीन महिन्यात याचा अहवाल सादर करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. कर्नाटकचे मंत्री रमेश जारकीहोळी या विषयावर खूप सकारात्मक आहेत. त्यामुळे हा करार लवकरच पूर्ण करून घेऊ, अशी माहिती आमदार सावंत यांनी दिली.
४२ गावांना कर्नाटकातून पाणी, अखेर जतसाठी तुबची योजनेच्या कराराला मूर्त स्वरूप
कर्नाटक सरकारच्या सीमेवर असणाऱ्या जतच्या 48 गावांना तुबची योजनेतून पाणी मिळावे, या लढ्याला आता अंतिम स्वरूप प्राप्त होण्याचे आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. या प्रश्नावर जत तालुक्याचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्यासह सर्वच पक्षाच्या प्रमुखांनी अनेकदा प्रयत्न केले होते. दोन्ही राज्यात पाणी वाटपाचा करार झाल्यास त्याचा दुहेरी फायदा कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागाला होणार आहे. त्यामुळे या मागणीला अलीकडच्या काळात मोठा जोर लागला होता.
सांगली - जत तालुक्यातील वंचित 48 गावांना कर्नाटकने राबवलेल्या 'तुबची बबलेश्वर योजने'तून पाणी देण्यासंदर्भात कर्नाटक सरकार अनुकूल असल्याची ग्वाही कर्नाटकचे जलसंपदामंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी मुंबई येथील बैठकीत दिली आहे. या विषयावर चर्चा घडवण्यात जतचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांना यश आले असून दोन्ही राज्य आता अंतिम सर्वे करून येत्या तीन महिन्यात याचा अहवाल सादर करणार आहेत.
कर्नाटक सरकारच्या सीमेवर असणाऱ्या जतच्या 48 गावांना तुमची योजनेतून पाणी मिळावे, या लढ्याला आता अंतिम स्वरूप प्राप्त होण्याचे आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. या प्रश्नावर जत तालुक्याचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्यासह सर्वच पक्षाच्या प्रमुखांनी अनेकदा प्रयत्न केले होते. दोन्ही राज्यात पाणी वाटपाचा करार झाल्यास त्याचा दुहेरी फायदा कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती भागाला होणार आहे. त्यामुळे या मागणीला अलीकडच्या काळात मोठा जोर लागला होता.
दरम्यान, बुधवारी मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील जलसंपदा मंत्र्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विषयासह दुष्काळी भागाला पाण्याची देवाण-घेवाण करण्यासाठी सामंजस्य करार यावर सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीला कर्नाटक जलसंपदामंत्री रमेश जारकीहोळी, मंत्री जयंत पाटील, राज्याचे मंत्री बाळासाहेब पाटील, अमित देशमुख, विश्वजीत कदम, सतेज पाटील, खासदार संजय काका पाटील, जतचे आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्यासह महाराष्ट्रातील पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सायंकाळी जतच्या पाण्यासंदर्भात झालेल्या चर्चेनंतर कर्नाटकचे मंत्री रमेश जारकीहोळी म्हणाले की, 'आमच्या राज्यातील सीमावर्ती भागातील व कागवाड येथील धरणासाठी चार टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. तसेच कर्नाटक त्यांनी राबवलेल्या तुबची योजनेतून पाण्याची गरज आहे. जतसह सीमावर्ती भागाला पाणी देण्यास आम्ही अनुकूल आहोत.'
तुबचीचा लवकरच करार होणार - आमदार विक्रमसिंह सावंत
आमदार विक्रम सावंत म्हणाले, जतला फायदेशीर असणाऱ्या तुबची योजनेच्या करारासंदर्भात बैठकीत दोन्ही राज्याच्या मंत्र्यांसोबत चर्चा झाली. गेल्या अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश येण्यासाठी आता वेळ लागणार नाही. दोन्ही राज्य याबाबत सकारात्मक आहेत. शिवाय येत्या दोन ते तीन महिन्यात याचा अहवाल सादर करून अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. कर्नाटकचे मंत्री रमेश जारकीहोळी या विषयावर खूप सकारात्मक आहेत. त्यामुळे हा करार लवकरच पूर्ण करून घेऊ, अशी माहिती आमदार सावंत यांनी दिली.
हेही वाचा - पावसाअभावी ३० टक्के क्षेत्रावरील पेरण्या खोळंबल्या, शेतकरी पावसाच्या प्रतिक्षेत
हेही वाचा - 'त्या' लोकांची काळजी सरकार घेतंय, म्हणून 'या' प्राण्यांना आम्ही संभाळतोय
