ETV Bharat / state

'हा' तर शेतकऱ्यांना 'झिरो' करणारा 'बजेट' - शेतकरी नेते रघुनाथ पाटील

केंद्र शासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांसाठी 'झीरो बजेट' सादर करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकरी तसेच विविध शेतकरी संघटनेकडून नाराजीचा सूर येत आहे. शेतकरी आत्महत्या थाबविण्याबाबत विचार न करता शेतकरी संपविण्याचा हा बजेट असल्याची टीका विवध स्तरातून केली जात आहे.

शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांच्याशी संवाद साधताना आमचे प्रतिनिधी
author img

By

Published : Jul 6, 2019, 6:05 PM IST

Updated : Jul 6, 2019, 6:54 PM IST

सांगली - केंद्राच्या खर्च शून्य (झिरो बजेट) शेती धोरणावर शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी सडकून टीका केली आहे. झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देणे म्हणजे शेतकऱ्यांना 'झिरो' करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, शेतकरी आत्महत्या वाढवण्याचे हे बजेट असल्याची टीका रघुनाथ पाटील यांनी केली आहे. तर या अर्थसंकल्पामधून शेतीला काहीच मिळाले नसल्याचा आरोपही रघुनाथ पाटील यांनी केला आहे. 'ईटीव्ही भारत'शी ते बोलत होते.

शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांच्याशी संवाद साधताना आमचे प्रतिनिधी

केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीबाबत खर्च शून्य शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्यात आला आहे. तर सरकारच्या या निर्णयावर विविध स्तरावरून टीका होऊ लागली आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनीही खर्च शून्य शेतीवर जोरदार टीका केली आहे. १९६० साली देशात ३५ कोटी लोकसंख्या असताना सेंद्रिय शेती केली जात होती. त्यावेळी अन्नधान्य पुरत नसल्याने परदेशातून धान्य आयत केले जात होते, अशी परिस्थिती होती. त्यांनतर लाल बहादूर शास्त्री, सी सुब्रह्मण्यम यांनी आधुनिक शेतीचे धोरण स्वीकारले आणि आज शेतीत समृद्धी आली. त्यामुळे आज १२५ कोटी लोकसंख्या असूनही भारत देश धान्य परदेशात निर्यात करत आहे, अशी स्थिती असल्याचे रघुनाथ पाटील यांनी स्पष्ट करत, ते म्हणाले आज आधुनिक शेतीचा नारा आणि प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. मात्र, भाजप सरकार या सर्व गोष्टीला विरोध करत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती उद्योगाबाबत ठोस धोरण घेण्यात आले नाहीत. याऊलट खर्च शून्य शेतील प्रोत्साहन देण्याची घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. वास्तविक खर्च शून्य शेती ही सर्व शेतकऱ्यांना शक्य नाही. मुळात सेंद्रिय शेतीला काही खर्च लागत नसताना ही कल्पना चुकीची आहे. शेतकऱ्यांच्या मजुरीला भाव मिळाला पाहिजे, असे पाटील यांनी सांगितले.


हे सरकार कडून खर्च शून्यच्या नावाखाली शेतीला काही लागत नाही, हा प्रचार करण्याचे काम सुरू झाल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. तसेच सरकारच्या गाव, गरीब, शेतकरी ही संकल्पना ढोंगी असून गाव, गरीब, शेतकरी हे एकच नाव आहेत, असे स्पष्ट करत देशाच्या बजेटमध्ये शेतीसाठी केवळ पाच टक्केच तरतूद केली असून यातूनच भाजपचे सर्व काही दिसून येते. भाजपच्या सुधारित बियाण्याला, रासायनिक शेतीला विरोधच असल्याचा आरोप करत या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांकडून फाशी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाचविले जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु हे बजेट केवळ भिकवादी करणारे बजेट असून या बजेटमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढणार असून झिरो बजेट शेती म्हणजे शेतकऱ्यांना 'झिरो' करण्याचा प्रकार असल्याची घणाघाती टीका रघुनाथ पाटील यांनी केली आहे.

सांगली - केंद्राच्या खर्च शून्य (झिरो बजेट) शेती धोरणावर शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी सडकून टीका केली आहे. झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देणे म्हणजे शेतकऱ्यांना 'झिरो' करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, शेतकरी आत्महत्या वाढवण्याचे हे बजेट असल्याची टीका रघुनाथ पाटील यांनी केली आहे. तर या अर्थसंकल्पामधून शेतीला काहीच मिळाले नसल्याचा आरोपही रघुनाथ पाटील यांनी केला आहे. 'ईटीव्ही भारत'शी ते बोलत होते.

शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांच्याशी संवाद साधताना आमचे प्रतिनिधी

केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीबाबत खर्च शून्य शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्यात आला आहे. तर सरकारच्या या निर्णयावर विविध स्तरावरून टीका होऊ लागली आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनीही खर्च शून्य शेतीवर जोरदार टीका केली आहे. १९६० साली देशात ३५ कोटी लोकसंख्या असताना सेंद्रिय शेती केली जात होती. त्यावेळी अन्नधान्य पुरत नसल्याने परदेशातून धान्य आयत केले जात होते, अशी परिस्थिती होती. त्यांनतर लाल बहादूर शास्त्री, सी सुब्रह्मण्यम यांनी आधुनिक शेतीचे धोरण स्वीकारले आणि आज शेतीत समृद्धी आली. त्यामुळे आज १२५ कोटी लोकसंख्या असूनही भारत देश धान्य परदेशात निर्यात करत आहे, अशी स्थिती असल्याचे रघुनाथ पाटील यांनी स्पष्ट करत, ते म्हणाले आज आधुनिक शेतीचा नारा आणि प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. मात्र, भाजप सरकार या सर्व गोष्टीला विरोध करत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती उद्योगाबाबत ठोस धोरण घेण्यात आले नाहीत. याऊलट खर्च शून्य शेतील प्रोत्साहन देण्याची घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. वास्तविक खर्च शून्य शेती ही सर्व शेतकऱ्यांना शक्य नाही. मुळात सेंद्रिय शेतीला काही खर्च लागत नसताना ही कल्पना चुकीची आहे. शेतकऱ्यांच्या मजुरीला भाव मिळाला पाहिजे, असे पाटील यांनी सांगितले.


हे सरकार कडून खर्च शून्यच्या नावाखाली शेतीला काही लागत नाही, हा प्रचार करण्याचे काम सुरू झाल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. तसेच सरकारच्या गाव, गरीब, शेतकरी ही संकल्पना ढोंगी असून गाव, गरीब, शेतकरी हे एकच नाव आहेत, असे स्पष्ट करत देशाच्या बजेटमध्ये शेतीसाठी केवळ पाच टक्केच तरतूद केली असून यातूनच भाजपचे सर्व काही दिसून येते. भाजपच्या सुधारित बियाण्याला, रासायनिक शेतीला विरोधच असल्याचा आरोप करत या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांकडून फाशी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाचविले जाईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु हे बजेट केवळ भिकवादी करणारे बजेट असून या बजेटमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढणार असून झिरो बजेट शेती म्हणजे शेतकऱ्यांना 'झिरो' करण्याचा प्रकार असल्याची घणाघाती टीका रघुनाथ पाटील यांनी केली आहे.

Intro:सरफराज सनदी - सांगली .

AVB

feed send file name - mh_sng_01_ziro_bajet_sheti_on_raghunath_patil_vis_1_7203751
mh_sng_01_ziro_bajet_sheti_on_raghunath_patil_1_2_1_7203751
स्लग - झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन म्हणजे शेतकरयांना झिरो करण्याचा उद्योग - शेतकरी संघटना नेते रघुनाथदादा पाटील

अँकर - केंद्राच्या झिरो बजेट शेती धोरणावर शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी सडकून टीका केली आहे.झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देणे म्हणजे शेतकऱ्यांना झिरो करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून शेतकरी आत्महत्या वाढवण्याचे हे बजेट असल्याची टीका रघुनाथदादा पाटील यांनी केली आहे. तर या अर्थसंकल्प मधून शेतीला काहीच मिळाले नसल्याचे आरोपही रघुनाथदादा पाटील यांनी केला आहे.त्यांच्याशी बातचीत केली आहे,आमचे सांगलीचे ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी सरफराज सनदी यांनी.



Body:व्ही वो - केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीबाबत झिरो बजेट शेतीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्यात आले आहे.तर सरकारच्या झिरो बजेट शेती वर विविध स्तरावरून टीका होऊ लागली आहे.शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनीही झिरो बजेट शेती वर जोरदार टीका केली आहे.1960 झाली देशात 35 कोटी लोकसंख्या असताना सेंद्रिय शेती केली जात होती.त्यावेळी अन्नधान्य पुरत नसल्याने परदेशातून धान्य आयत केले जात होते,अशी परिस्थिती होती.त्यांनतर लाल बहादूर शास्त्री,सी सुब्रह्मण्यम यांनी आधुनिक शेतीचे धोरण स्वीकारली आणि आज शेती मध्ये समृद्धी आली.त्यामुळे आज 125 कोटी लोकसंख्या असूनही भारत देश धान्य परदेशात निर्यात करतोय,अशी स्थिती असल्याचे रघुनाथदादा पाटील यांनी स्पष्ट करत,आज आधुनिक शेतीचा नारा आणि प्रोत्साहन देणें गरजेचे आहे,मात्र भाजपा सरकार यासर्व गोष्टीला विरोध करत असल्याचा आरोप रघुनाथदादा पाटील यांनी केले आहे.आणि यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेती उद्योगा बाबत ठोस धोरण घेण्यात आले नाही.याऊलट झिरो बजेट शेतील प्रोत्साहन देण्याची घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. वास्तविक झिरो बजेट शेती ही सर्व शेतकरयांना शक्य नाही,आणि मुळात सेंद्रिय शेतीला काही खर्च लागत नाही,ही कल्पना चुकीची आहे.शेतकऱ्यांच्या मजुरीला भाव मिळाला पाहिजे,तसेच शब्द छळ करण्याचा प्रकार नेहमीच भाजपाकडून करण्यात येतो,आणि तेच या ठिकाणी झिरो बजेट शेतीच्या नावाखाली दिसून आल्याचे रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगत,हे सरकार कडून झिरो बजेटच्या नावाखाली शेतीला काही लागत नाही हा प्रचार करण्याचे काम सुरू झाल्याचा आरोप रघुनाथदादा पाटील यांनी केला आहे.तसेच सरकारच्या गाव,गरीब,शेतकरी ही संकल्पना ढोंगी असून गाव,गरीब, शेतकरी हे एकच नाव आहेत.असे स्पष्ट करत देशाच्या बजेटमध्ये शेतीसाठी केवळ पाच टक्केच बजेट केला.असून यातूनच भाजपाचे सर्व काही दिसून येतं,भाजपाच्या सुधारित बियाण्याला, रासायनिक शेतीला विरोधच असल्याचा आरोप करत या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांकडून फाशी जाणारे शेतकऱ्यांना वाचलं जाईल अशी अपेक्षा होती, परंतु हे बजेट केवळ भिकवादी करणारे बजेट असून या बजेटमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढणार असून झिरो बजेट शेती म्हणजे शेतकऱ्यांना झिरो करण्याचा प्रकार असल्याची घणाघाती टीका रघुनाथदादा पाटील यांनी केला आहे.


Conclusion:
Last Updated : Jul 6, 2019, 6:54 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.