सांगली - पावसाळा संपत आला आहे. मात्र, जत तालुक्यातील दुष्काळाची दाहकता अजून संपली नाही तर वाढली आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये दुष्काळी गावांच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. आजही अत्यंत भीषण परिस्थिती जत तालुक्यात पाहायला मिळते आहे. केंद्रात, राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आणि मतदार संघातदेखील भाजपचे आमदार असताना पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागू शकला नाही. यामुळे हजारो कुटुंबांना स्थलांतर करण्याची वेळा आली आहे.
हेही वाचा - एचसीएलचे चेअरमन शिव नाडर दिसणार संघाच्या मंचावर
जिल्ह्यातील जत तालुका हा दुष्काळी तालुका म्हणून ओळखला जातो. तालुक्यात म्हैसाळ सिंचन योजना पोहोचली आहे. मात्र, तरीदेखील या तालुक्यातील शेकडो गावांना पाण्याची गंभीर समस्या सतावत आहे. विस्ताराने हा तालुका खूप मोठा आहे. तसेच याठिकाणी शेती हा एकमात्र व्यवसाय केला जाते. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पावसाने ओढ दिल्यामुळे अद्यापही येथील शेतकऱ्यांना पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून राहाव लागत आहे. त्यामुळे तालुक्यातल्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनला आहे. पूर्व भागातील कर्नाटक सीमेवर असणाऱ्या ६४ गावात पाण्यांची परिस्थिती अत्यंत भीषण आहे. तीन ते चार किलोमीटर लांब अनेक गावांतील लोकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. तर काही गावात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला टँकर सुद्धा थोडा फार पाऊस पडल्याने बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पिण्याचे पाणी कुठून आणायचा, हा प्रश्न गावकऱ्यांना सतावत आहे.
हेही वाचा - पुण्यात आघाडीचं ठरलं! जागा वाटपाचा तिढा सुटला
या तालुक्यातील कर्नाटकच्या सीमेनजीक असणाऱ्या गुगवाड गावात सध्या पाण्याची परिस्थिती बिकट आहे. गावात आठवड्यातुन येणारा पाण्याचा टँकर बंद झाला आहे. आता याठिकाणी महिन्यातून एकदा येणारया पाण्याचे टँकरवर नागरिकांना आपली तहान भागवावी लागत आहे. या भागात कूपनलिका, विहिरी आहेत. मात्र, त्या ठिकाणचे ट्रान्सफार्मर बिघडले आहेत. ते दुरुस्त करण्यास वीज वितरण कंपनीला वेळ नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी पाणी उपलब्ध आहे. मात्र, विजेअभावी ते उपलब्ध होत नाही आहे. परिणामी, या गावातील नागरिकांना हातातील काम सोडून पाण्यासाठी जावे लागते. तर भागातील शेती तर गेलीच आहे, त्यामुळे काम धंदा नाही, पाणी नाही, या विवंचनेतुन या भागातील हजारो कुटुंब स्थलांतर करून शेजारच्या कर्नाटक राज्यात निघून जात आहेत.
हेही वाचा - पुढच्या जन्मात अशी बायको नको ! पत्नीपीडित पुरूषांचे नाशकात अनोखे आंदोलन
तर म्हैशाळ योजनेपासून वंचित असणाऱ्या 64 गावांचा पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तिथल्या खासदार, आमदारांनी गावांना पाणी देण्यासाठी सिंचन योजनेचे एक विस्तारित योजना निर्माण केली. जलसंपदाच्या पाटबंधारे विभागाकडून योजनेला मूर्त स्वरूप देण्यात आले आणि दुष्काळग्रस्तांच्या समोर योजना ठेवण्यात आल्या. त्याला निवडणुकीच्या प्रचारात मुख्यमंत्र्यांना आणून मंजुरी घेण्यात आली. खासदार-आमदार मुख्यमंत्र्यांनी या सिंचन योजनेला तत्वतः मान्यता मिळाल्याचे जाहीर करून टाकले होते. या मुद्द्यावर भाजपने लोकसभा निवडणुक लढवली आणि पक्षाचे उमेदवार संजयकाका पाटील खासदार म्हणून विजयी सुद्धा झाले. मात्र, 64 गावांना पाणी देण्यासाठी जी योजना तयार करण्यात आली, त्याला राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाने लवादाच्या निर्णयाची नुसार, पाणी देता येत नसल्याचे पत्राद्वारे दुष्काळग्रस्तांना कळवले. यामुळे ही विस्तारित योजना अस्तित्वातच येऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर पाण्याचे आश्वासन देऊन मते घेण्याच्या या भूमिकेवरून दुष्काळग्रस्त संतापलेले आहेत.आणि 64 गावातल्या दुष्काळग्रस्तांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेत शेजाराच्या कर्नाटक राज्यात जाण्याची परवानगी द्यावी,अशी मागणी दुष्काळग्रस्तांच्या कडून करण्यात येत आहे.
पाण्यासाठी दुष्काळग्रस्तांची सुरू असलेली ऐन पावसाळ्यातील वणवण, शासनाची अडलतट्टी भूमिका आणि पाण्यावरून होणारे राजकारण पाहता जत तालुक्याच्या माथ्यावर असलेला दुष्काळाचा कलंक कधी पुसला जाईल, हा एक यक्ष प्रश्नच बनला आहे.