सांगली - एखाद्याने मालमत्ता कर थकविल्यानंतर त्याच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई महापालिकेकडून केले जात असल्याचे आपण नेहमी ऐकव, पाहिले किंवा वाचले असाल. पण, एका वकिलाची फी थकविल्याने महापालिकेवरच जप्तीच्या कारवाईला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेच्या वकिलाची फी थकल्याने वकिलाने थेट महापालिकेवर दावा ठोकला. मग न्यायालयाने थेट वकिलाच्या फी वसुलीसाठी ( Lawyers Fees ) महापालिकेच्या मालमत्तेच्या जप्तीचे ( Confiscation Order for Municipal Corporation ) आदेश दिल्याची घटना सांगली महापालिकेच्या बाबतीत घडली आहे.
पालिकेवर फी वसुलीसाठी जप्तीची कारवाई - सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या ( Sangli Municipal Corporation ) विविध न्यायालयीन कामकाजासाठी वकिलांचा पॅनल आहे. या पॅनलमध्ये प्रशांत नरवाडकर यांचाही समावेश आहे. त्यांची वकिलीची जवळपास 2 लाख 48 हजारांची फी थकल्याने नरवाडकर यांनी सांगलीच्या दिवाणी न्यायालयामध्ये आयुक्तांच्या विरोधात 2019 साली खटला दाखल केला होता. त्यानंतर महापालिकेला नरवाडकर यांचे थकीत रक्कम देण्याचे आदेश झाले होते. मात्र, रक्कम देण्यास महापालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ सुरू होती. याबाबत नरवाडकर यांनी पुन्हा न्यायालयात दाद मागितली असता न्यायालयाकडून महापालिकेचे मालमत्ता विक्री करून नरवाडकर यांची थकीत फी वसुली करण्याचा वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.
तूर्तास टळली जप्तीची कारावाई - त्यानुसार सांगली महापालिकेच्या मिरजेतील पालिका कार्यालयामध्ये नरवाडकर यांचे वकील हे जंगम मालमत्ता जप्तीसाठी ( Sangli Municipal Corporation Property to be Confiscated ) न्यायालयाचे बेलीफ घेऊन पोहोचले होते. पण, याप्रकरणी आयुक्तांनी फी देण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्याने अतिरिक्त आयुक्त दत्तात्रय लांघी ( Additional Commissioner Dattatraya Langhi ) यांनी याबाबत नरवाडकरांच्या वकीलांशी चर्चा करत संबंधित फी प्रकरणी तडजोडीने मिटविण्याची विनंती केली. यामुळे तूर्तास तरी जप्तीची कारवाई टळली आहे. मात्र, फी थकवल्यानंतर वकिलाकडून न्यायालयात धाव घेऊन थेट महापालिकेच्या मालमत्तेवर जप्तीच्या कारवाईमुळे पालिका प्रशासनाचे धिंडवडे उडाले आहेत.
हेही वाचा - 'पुष्पा'चा थरार मिरजेत.. तब्बल अडीच कोटीचे रक्तचंदन जप्त, बंगळुरुहून कोल्हापूरकडे तस्करी करताना कारवाई
