रत्नागिरी - मुंबईसह संपूर्ण राज्यात कोरोनाचा प्रार्दूभाव दिवसेंदिवस वाढत असताना किमान जिल्हा पातळीवर कोरोना टेस्ट लॅब का नाही? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करून राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. माणसांच्या स्थलांतरामुळे कोकणात कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रार्दूभाव होत असताना रत्नागिरी जिल्ह्यात कोरोनाचे निदान करणारी लॅब उभारण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करणार्‍या जनहित याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के.के. तातेड यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.
संबधित याचिका रत्नागिरी जिल्ह्यापुरती मर्यादित न ठेवता तिची व्याप्ती ही राज्यस्तरीय केली आहे. मुंबई, पूणे, नागपूर आदी शहरांमध्ये कोरोना टेस्ट लॅब उघडून चालणार नाही, तर जिल्हापातळीवरही अशा लॅबची गरज आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त करत, राज्यातील अन्य जिल्ह्यामध्ये कोरोना तपासणीची स्थिती काय आहे, या संदर्भात शुक्रवारी सविस्तर प्रतिज्ञपत्र सादर करण्याचे निर्दश राज्य सरकारला दिले.
कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केल्याने कोरोनाचे निदान करण्यासाठी लॅब सुरू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका रत्नागिरीतील स्थानिक मच्छीमार खलील अहमद हसनमिया वास्ता यांच्यावतीने अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी बाजू मांडली.
सदरची याचिका फक्त कोकणातील जिल्ह्यांपुरती मर्यादित न ठेवता महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये तपासणी केंद्रांची काय अवस्था आहे, याचा अहवाल शुक्रवार पर्यंत सादर करायचे आदेश दिले.
