रत्नागिरी - महसूल विभाग व एमटीडीसीमध्ये असलेल्या वादामुळे महसूल विभागाने रत्नसागर बीच रिसॉर्टला सील ठोकले आहे. त्यामुळे याठिकाणी खर्च केलेले 11 कोटी रुपये पाण्यात जात आहेत. पर्यटनाबाबत जनजागृती केली जात असतानाच शासकीय धोरणांचा फटका बसत असल्याचे रत्नासागर बीच रिसॉर्टचे मॅनेजिंग डायरेक्टर प्रतापसिंह सावंत यांनी सांगितले.
हेही वाचा - मोक्का कोर्टाचे आदेश आल्यानंतरच एनसीबीला मिळणार इकबाल कासकरचा ताबा
'महसूल व एमटीडीसीमधील वादाचा फटका आम्हाला का' -
महसूल विभागाकडून एमटीडीसीने ही जागा तीस वर्षाच्या कराराने एक रुपया भाड्याने घेतली होती. एमटीडीसीने ही जागा आपल्या रिसॉर्टला दहा-दहा वर्षाच्या कराराने दरमहा सुमारे दीड लाख रुपये भाड्याने दिली आहे. एमटीडीसीसोबत 2028 पर्यंत करार करण्यात आला आहे. महसूल विभाग व एमटीडीसीमधील करार संपला असल्याने महसूल विभागाने फेब्रुवारीमध्ये थेट कोणतीही नोटीस रिसॉर्टला न बजावता मुख्य दरवाजाला सील ठोकले. या जागेमध्ये प्रथम आठ कोटी व पुन्हा मुदत वाढवून दिल्यानंतर तीन कोटी रुपये नुतनीकरण व परिसराच्या डेव्हलमपेंटसाठी खर्च करण्यात आले आहेत. गेले पाच महिने हे ठिकाण बंद असल्याने खर्च वाया जाण्याची शक्यता आहे. महसूल व एमटीडीसीमधील वादाचा फटका आम्हाला का असा प्रश्‍नही प्रतापसिंह सावंत यांनी उपस्थित केला.
'पर्यटन बंद करून काय साध्य करणार?'
दरम्यान, पर्यटन बंद करून काय साध्य करणार आहेत. त्यांचा वाद ज्यावेळी संपेल, त्यावेळी संपेल. पण, आता तरी त्यांनी पर्यटन सुरू ठेवावे, त्यानंतर त्यांचा जो निर्णय होईल तो आम्हाला बंधनकारक असेल, असेही सावंत म्हणाले. यासंदर्भात आपण पर्यटनराज्यमंत्री आदिती तटकरे यांचीही भेट घेऊन संबंधित प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
'एमटीडीसीने याबाबत प्रस्ताव तयार करुन पाठवावा'
दरम्यान, शासनासोबत असलेला करार संपला आहे. त्यामुळे रिसॉर्टला टाळे ठोकलेले आहे. पण एमटीडीसीने याबाबत प्रस्ताव तयार करुन पाठवावा. त्यावर निर्णय घेतला जाईल. पर्यटन वाढले पाहिजे; परंतु कायद्याबाहेर जाऊन कुणी काही करु नये, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी दिली आहे.
हेही वाचा - पुण्यात आत्मदहनाचा प्रयत्न, अतिक्रमण हटाव पथक आणि नागरिकांमध्ये जोरदार झटापट
