Persian Net Fisherman Hunger Strike : नवीन सुधारित मच्छिमार कायद्यातील जाचक अटींविरोधात पर्ससीन नेटधारक मच्छिमारांचा उपोषण

नवीन सुधारित मच्छिमार कायद्यातील अटींविरोधात पर्ससीन नेटधारक मच्छिमार आक्रमक झाले ( Persian Net Fisherman Hunger Strike ) आहेत. रत्नागिरी तालुका व जिल्हा पर्ससीननेट मच्छिमार असोसिएशनने अटी जाचक असल्याचे म्हणत या विरोधात एल्गार पुकारला आहे.

रत्नागिरी - नवीन सुधारित मच्छिमार कायद्यातील अटींविरोधात पर्ससीन नेटधारक मच्छिमार आक्रमक झाले ( Persian Net Fisherman Hunger Strike ) आहेत. रत्नागिरी तालुका व जिल्हा पर्ससीननेट मच्छिमार असोसिएशनने अटी जाचक असल्याचे म्हणत या विरोधात एल्गार पुकारला आहे. पर्ससिननेट मच्छीमारांसह महिलांनी सोमवारपासून (दि. 3 जानेवारी) सहायक मत्स्य आयुक्त कार्यालयापुढे साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. सरकार लक्ष देत नसल्याने मच्छिमार आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान, यामधून मार्ग निघाला नाही, तर उग्र जनआंदोलन आणि शेवटी बेमुदत उपोषण करणार असल्याचा इशारा मच्छिमारांनी दिला आहे.

मच्छिमारांचे म्हणणे काय..?

केंद्र सरकारच्या मालकीची बंदरे राज्य शासन वापरासाठी मज्जाव करून घटनेत दिलेल्या मुलभूत हक्कांची पायमल्ली करत आहे. त्यामुळे हजारो पर्ससीनधारक आणि त्यावर अवलंबून असणारे लाखो खलाशी, व्यापारी आपल्या पोटापाण्याच्या व्यवसायाला मुकले असल्याचे मच्छिमारांचे म्हणणे आहे.

अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी उपोषण

मत्स्यव्यवसाय खात्याने 5 फेब्रुवारी, 2016 च्या शासन निर्णयानुसार नवीन पर्ससिन नियम लागू केले आहेत. त्यात पर्ससिनधारक मच्छीमार 1 जानेवारी ते 31 मेपर्यंत पर्ससीन व्यवसाय राज्य शासनाच्या जलधी क्षेत्रात कायदेशीरपणे चालू ठेऊ शकत नाहीत. अवघे चार महिने पर्ससिननेटला परवानगी दिली असून आठ महिने त्यावर बंदी घातली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे पर्ससिन धारक मच्छिमारांना उध्वस्त केले असल्याचे मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी पर्ससीनधारक मच्छीमार सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केले आहे.

• या आहेत मच्छीमारांच्या मागण्या

1. पर्ससीनधारकांना सप्टेंबर ते मेपर्यंत महाराष्ट्र जलधी क्षेत्रात दहा वावाच्या बाहेर मच्छीमारीला परवानगी द्यावी.
2. राज्याच्या जलधी क्षेत्राबाहेर मच्छीमारी करून येणार्‍या पर्ससीन बोटींना बंदरात ये-जा करायला आणि मासळी उतरायला सप्टेंबर ते मेपर्यंत परवानगी द्यावी.
3. पर्ससीन नौकांना नवीन परवाने देण्याबरोबर जुन्या परवान्यांचे नुतनीकरण करून मिळावे.
4. पर्ससीन नौकांवरती एकतर्फी होणारी कारवाई बंद करावी.
5. सर्व मासेमारी प्रकारांचा सखोल अभ्यास झाल्याशिवाय पर्ससीन नौकांवरती कोणतीही कारवाई करू नये.
6. सोमवंशी अहवालात पाच वर्षानंतर परत अभ्यास करावा, असे नमूद असताना सरकार परत सोमवंशी अहवालाचा हवाला देऊन पर्ससीन नौकांवर जाचक अटी लादत आहे, ते त्वरित बंद करावे.

हेही वाचा - shivsena MP Vinayak Raut :पंतप्रधानांचा ताफा ज्या ठिकाणी थांबला त्या संपूर्ण घटनेची त्रयस्थपणे सखोल चौकशी करा - खा. राऊत