ETV Bharat / state

चिपळुणातील पूरग्रस्त व्यापाऱ्यांसाठीची मदत अडकली निकषांमध्ये; अटी आणि शर्तीमध्ये सवलत द्या - आमदार निकम

चिपळूणातील पुरग्रस्त व्यापाऱ्यांसाठीची मदत निकषांमध्ये अडकली आहे. त्यामुळे शासनाने घातलेल्या अटी आणि शर्थींमध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्याबाबत आमदार निकम यांनी पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री यांनाही याबाबत आमदार शेखर निकम यांनी निवेदन दिलेले आहे.

मदत अडकली निकषांमध्ये; अटी आणि शर्तीमध्ये सवलत द्या - आमदार निकम
मदत अडकली निकषांमध्ये; अटी आणि शर्तीमध्ये सवलत द्या - आमदार निकम
author img

By

Published : Sep 27, 2021, 7:01 AM IST

Updated : Sep 27, 2021, 8:01 AM IST


रत्नागिरी - जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये चिपळूण शहर पाण्यात गेले होते. येथील रहिवाशी नागरिकांचे संसार पाण्यात जाण्यासह व्यापाऱ्यांच्या दुकानांचेही मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांचे दौरे झाल्यानंतर सरकारकडून आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली. मात्र अनेक अटी आणि शर्तीमुळे चिपळूणमधील पूरग्रस्त व्यापाऱ्यांना शासकीय मदत पोहोचण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे सर्वच व्यापाऱ्यांना सरसकट मिळावी यासाठी मदतीचे निकष बदलावेत यासाठी चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मदतीसाठी जाहीर झालेले निकष बदलण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना निकम यांना साकडे घातले आहे.

मदत अडकली निकषांमध्ये; अटी आणि शर्तीमध्ये सवलत द्या - आमदार निकम
मदत अडकली निकषांमध्ये; अटी आणि शर्तीमध्ये सवलत द्या - आमदार निकम
अटी आणि शर्थींमध्ये सवलत द्या - आमदार शेखर निकमचिपळूणमध्ये पूरग्रस्त व्यापाऱ्यांसाठी आलेली मदत निकषांमध्ये अडकलेली आहे. व्यापाऱ्यांना शासकीय मदत मिळण्यासाठी शॉप अॅक्ट लायसन्स/परवाने आवश्यक आहेत. मात्र अनेक दुकानदार यांच्याकडे ते उपलब्ध नाहीत, काही दुकानदार यांचेकडे असून ते नुतनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे जीआरमध्ये नमूद करण्यात आलेले परवाने वगळता शासन निर्णयात नमूद नसलेले हातगाडी, फेरीवाले रस्त्यावर बसून व्यवसाय करणारे भाजी/फळ/मासे विक्रेते, गाडी दुरुस्ती व्यवसायिक, पिठाची गिरण, हॉटेल्स, दवाखाने, गॅरेज, करसल्लागार, लघु उद्योग , वकील , बांधकाम व्यावसायिक, इतर सेवा पुरवणारी कार्यालये व आस्थापना, पतसंस्था, गोडावून , मंगल कार्यालय, खासगी शाळा वगैरे बाधितांना मदत मिळणेसंदर्भात शासन निर्णयात कोणतीच तरतुद करण्यात आलेली नाही.
अटी आणि शर्तीमध्ये सवलत द्या - आमदार निकम

शासनाच्या या नियम अटींमुळे जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीत नुकसान झालेल्या बाधित नागरिकांना, व्यवसायधारकांना मदत मिळणे गरजचे आहे. त्या दृष्ठीने शासन स्तरावर तरतुद करून याबाबत सहानूभूतीपुर्वक विचार व्हावा, अशी विनंती आमदार शेखर निकम यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना केली आहे. त्याबाबत आमदार निकम यांनी पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री यांनाही याबाबत आमदार शेखर निकम यांनी निवेदन दिलेले आहे.

हेही वाचा -चिपळूण एसटी स्टँड परिसर पाण्याखाली, कधी नव्हे एवढं पुराचं पाणी...

हेही वाचा - पुढील पाच दिवस पावसाचे.. राज्यात मुसळधार पावसाचा इशारा, विदर्भ आणि मराठवाड्याला ऑरेंज अलर्ट


रत्नागिरी - जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये चिपळूण शहर पाण्यात गेले होते. येथील रहिवाशी नागरिकांचे संसार पाण्यात जाण्यासह व्यापाऱ्यांच्या दुकानांचेही मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांचे दौरे झाल्यानंतर सरकारकडून आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली. मात्र अनेक अटी आणि शर्तीमुळे चिपळूणमधील पूरग्रस्त व्यापाऱ्यांना शासकीय मदत पोहोचण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे सर्वच व्यापाऱ्यांना सरसकट मिळावी यासाठी मदतीचे निकष बदलावेत यासाठी चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मदतीसाठी जाहीर झालेले निकष बदलण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना निकम यांना साकडे घातले आहे.

मदत अडकली निकषांमध्ये; अटी आणि शर्तीमध्ये सवलत द्या - आमदार निकम
मदत अडकली निकषांमध्ये; अटी आणि शर्तीमध्ये सवलत द्या - आमदार निकम
अटी आणि शर्थींमध्ये सवलत द्या - आमदार शेखर निकमचिपळूणमध्ये पूरग्रस्त व्यापाऱ्यांसाठी आलेली मदत निकषांमध्ये अडकलेली आहे. व्यापाऱ्यांना शासकीय मदत मिळण्यासाठी शॉप अॅक्ट लायसन्स/परवाने आवश्यक आहेत. मात्र अनेक दुकानदार यांच्याकडे ते उपलब्ध नाहीत, काही दुकानदार यांचेकडे असून ते नुतनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे जीआरमध्ये नमूद करण्यात आलेले परवाने वगळता शासन निर्णयात नमूद नसलेले हातगाडी, फेरीवाले रस्त्यावर बसून व्यवसाय करणारे भाजी/फळ/मासे विक्रेते, गाडी दुरुस्ती व्यवसायिक, पिठाची गिरण, हॉटेल्स, दवाखाने, गॅरेज, करसल्लागार, लघु उद्योग , वकील , बांधकाम व्यावसायिक, इतर सेवा पुरवणारी कार्यालये व आस्थापना, पतसंस्था, गोडावून , मंगल कार्यालय, खासगी शाळा वगैरे बाधितांना मदत मिळणेसंदर्भात शासन निर्णयात कोणतीच तरतुद करण्यात आलेली नाही.
अटी आणि शर्तीमध्ये सवलत द्या - आमदार निकम

शासनाच्या या नियम अटींमुळे जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीत नुकसान झालेल्या बाधित नागरिकांना, व्यवसायधारकांना मदत मिळणे गरजचे आहे. त्या दृष्ठीने शासन स्तरावर तरतुद करून याबाबत सहानूभूतीपुर्वक विचार व्हावा, अशी विनंती आमदार शेखर निकम यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना केली आहे. त्याबाबत आमदार निकम यांनी पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच मदत व पुनर्वसन मंत्री यांनाही याबाबत आमदार शेखर निकम यांनी निवेदन दिलेले आहे.

हेही वाचा -चिपळूण एसटी स्टँड परिसर पाण्याखाली, कधी नव्हे एवढं पुराचं पाणी...

हेही वाचा - पुढील पाच दिवस पावसाचे.. राज्यात मुसळधार पावसाचा इशारा, विदर्भ आणि मराठवाड्याला ऑरेंज अलर्ट

Last Updated : Sep 27, 2021, 8:01 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.