रत्नागिरी- केंद्र सरकारने बनवलेल्या कृषी कायद्यांंच्या अंंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. याच मुद्यावरून शिवसेनेचे नेते व परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा कायदे बनवणाऱ्यांनी विचार केला पाहिजे, असा टोला पालकमंत्री परब यांनी भाजपला लगावला आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले की, कृषी कायद्यासंदर्भातील आपली भूमिका शिवसेनेने सुरुवातीलाच मांडली होती. शिवसेना सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभी राहिली होती. न्यायालयाने कृषी कायद्याला स्थगिती दिली. याचा अर्थ या कायद्यात अडचण होती. आंदोलनकर्ते शेतकऱ्यांची बाजू बरोबर होती, असे निरीक्षण न्यायालयाचे झाले असणार आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने ही स्थगिती दिली असावी. त्यामुळे याचा विचार कायदे बनवणाऱ्यांनी केला पाहिजे, असा टोला भाजपचे नाव न घेता पालकमंत्र्यांनी लगावला.
संबंधित बातमी वाचा-सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत; मात्र आंदोलन सुरुच राहणार - राकेश टिकाईत
....म्हणून मुख्यमंत्री लिहिणार पंतप्रधानांना पत्र
दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणार असल्याच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिला. ते म्हणाले की, आरक्षणाचा प्रश्न हा फक्त महाराष्ट्रापुरता नाही. आरक्षणाचा प्रश्न वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आहे. या आरक्षणाच्या निकालाचे दूरगामी परिणाम देशातल्या विविध राज्यांमधल्या आरक्षणावर होऊ शकतात. त्यामुळे पंतप्रधानांनी यामध्ये मध्यस्थी करून मार्ग काढावा, अशा प्रकारचे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पंतप्रधानांना लिहिणार आहेत. तसेच ते बाकीच्या राज्यांनादेखील पत्र लिहिणार आहेत. या बाबतीत सर्वंकष विचार होऊन आरक्षणाचा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवावा, अशी विनंती या माध्यमातून केली जाणार असल्याचे पालकमंत्री अनिल परब यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा- मराठा आरक्षणात केंद्राची भूमिका महत्वाची; वरिष्ठ विधीज्ञांचे मत
दरम्यान, मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र भाजपने सातत्याने महाविकास आघाडीवर टीका केली आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका देखील महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांनी सकारात्मक पद्धतीने बाजू मांडली तर केवळ एसईबीसी आरक्षणालाच नव्हे, तर देशभरातील अनेक राज्यांच्या आरक्षणालाही मोठी मदत होईल, असे मत वरिष्ठ विधीज्ञांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे.
