रत्नागिरी - चिपळूणमधला पूर आता ओसरला आहे. मात्र आता येथील लोकांचा संघर्ष सुरू झालाय तो म्हणजे जगण्यासाठी. पाणी नाही, खायाला नाही, लाईट नाही, घरात राहण्याजोगी जागा नाही. घरात-बाहेर चिखल आणि फक्त चिखलच. अशा परिस्थितीमध्ये राहायचं कसं? जगायचं कसं? असा प्रश्न उभा राहिला आहे. शिवाय पाणी नसल्यानं पावसाचं पाणी अनेक पूरग्रस्त भरताना दिसत आहेत. त्यामुळे आता पूर ओसरला असला तरी अतिशय भयावह परिस्थिती चिपळूण परिसरात पाहायला मिळत आहे. याच परिस्थितीचा ईटीव्ही भारतने आढावा घेतला आहे.
'पियालाही पाणी नाही'
'आमचे खूप हाल झाले आहेत. सध्या पियालाही पाणी नाही. दोन ते तीन दिवस झाले पाणी सुटले नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी भरत आहोत. अद्यापपर्यंत टँकरची व्यवस्था झालेली नाही', अशी खंत चिपळूण शहरातील महिलांनी व्यक्त केली आहे.
गढूळ पाणी भरण्याची वेळ
'आम्ही पावसाचे पाणी पिण्यासाठी भरत आहेत. लोकांच्या बंद असलेल्या टाक्यांमध्येही गाळ गेला आहे. त्यामुळे ते पाणीही गढूळ झाले आहे', असेही काही महिलांनी म्हटले आहे.
जिवनावश्यक वस्तूही गाळात
चिपळूण शहर पाण्यात बुडाले होते. त्यामुळे घरं, दुकानं सर्वत्र चिखलच साचला आहे. घरात चिखलाचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. त्यामुळे साठवून ठेवलेली एकही वस्तू खाण्यायोग्य राहिली नाही. दुसरीकडे जिवनावश्यक दुकानातही चिखल झाला आहे. सर्व वस्तू चिखलाने माखल्या आहेत. त्यामुळे दुकानातही वस्तू मिळत नाही, जेणेकरून खरेदी करून पोट भरता येईल.
रोगराईचा धोका
चिपळूणमधील अनेक किराणा दुकानात पाणी शिरले. सध्या पाणी ओसरले असले तरी त्या सर्व वस्तू चिखलाने माखलेल्या आहेत. त्यामुळे अनेक दुकानदारांची दुकाने पाण्यात गेली आहेत. सध्या दिसत असलेल्या वस्तूही खाण्यायोग्य नाहीत. कारण गाळाने माखलेले पदार्थ धुऊन खाल्ले तर पुन्हा रोगराईच्या धोक्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
चिपळूणमध्ये 75 टक्के घरं पूरामुळे बाधित
'चिपळूणमध्ये 75 टक्के घरं पूरामुळे बाधित झाली आहेत. पूरग्रस्तांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. व्यापाऱ्यांचे कर्ज माफ करावे. त्यांना लवकरच कर्ज मिळावे', अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
चिपळूणमध्ये नागरिकांना सध्या पिण्याचे पाणी, जेवण, परिधान करण्यासाठी कडपे आणि हांथरूण-पांघरून देण्याची गरज असल्याचेही निकम यांनी म्हटले आहे.
सरकार मदत करणार?
त्यामुळे चिपळूण शहरातला पूर ओसरला असला तरी आता पुढील जीवन जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे आता प्रशासन, सरकार या पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावणार का? नक्की किती आणि काय मदत करणार? याकडे लक्ष लागले आहे.
