रत्नागिरी - जगभरात कोरोनाने हाहाकार माजवल्यामुळे भारतामध्ये दुसऱ्या लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, या काळात इंधनाची अत्यावश्यक सेवा सुरुच आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे इंधन विक्रीमध्ये मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे पेट्रोल पंप चालक अडचणीत आले आहेत. त्यामुळेच राज्यातील सर्व पेट्रोल पंप चालकांना आर्थिक पॅकेज मिळावे, अशी मागणी फामपेडा म्हणजे फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र पेट्रोल डिझेल असोसिएशन संघटनेने तेल कंपन्यांकडे केली आहे.
मुंबईसह राज्यात 6 हजार पेट्रोल पंप आहेत. लॉकडाऊनमुळे सध्याची इंधन विक्री केवळ 10 टक्यांवर आली आहे. 90 टक्के विक्री घटली आहे. याबाबत राष्ट्रीय संघटना सीआयपीडीतर्फे सर्व ऑइल कंपन्यांच्या डायरेक्टर मार्केटिंगना पत्र पाठवण्यात आले होते. मात्र, त्याकडे ते दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप पेट्रोल पंप चालकांनी केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा आर्थिक पॅकेजची मागणी पेट्रोल पंप चालकांनी तेल कंपन्यांकडे केली आहे. याबाबत फामपेडाने मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र पाठवले आहे.
- पेट्रोलपंप चालकांच्या अडचणी
फामपेडा व त्याचे सुमारे 6 हजार डीलर्स कोरोनाच्या लढ्यात 23 मार्चपासून अविरत सेवा देत आहेत. तर अजून किती दिवस लॉकडाउन राहील याची अनिश्चितता असताना आपली सेवा धोका पत्करुन बजावत आहेत. लॉकडाउनमुळे फक्त अत्यावश्यक सेवांची वाहतूक चालू आहे. सर्व डीलर्सच्या विक्रीमध्ये सुमारे 90 टक्केंची ची घट झाली आहे. डिलरची पेट्रोल पंप चालवण्याची ऑपरेशनल कॉस्ट मात्र तेवढीच आहे. 10 टक्के विक्रीतून येणारा नफा 100 टक्के खर्च भागवू शकत नाहीत.
अपूर्वा चंद्रा समितीच्या 2011 च्या रिपोर्टनुसार खर्च व डीलर मार्जिन यासाठी जी विक्री पायाभूत धरली होती, ती आता कमी झाली आहे. डोअर डिलिव्हरी, नवीन आरओ, बाउजर सेल इ. गोष्टींनी सर्व पंपांची विक्री कमी होत असताना लॉकडाउनमुळे मार्च व एप्रिल महिन्यात ती पूर्णतः कोलमडली आहे. मात्र, खर्च तसेच चालू आहेत.
पगार -
पेट्रोल पंप जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये आल्यामुळे अत्यावश्यक सेवांना पुरवठा करण्यासाठी लॉकडाउनच्या काळात चालू ठेवावे लागले आहेत. विक्री 10 टक्के असली तरी कामगारांचे पगार पूर्ण द्यावे लागणार आहेत. त्यासाठी आर्थिक मदत ऑईल कंपन्यांनी करणे गरजेचे आहे.
- पंप चालकांच्या मागण्या -
बाष्पीभवन
विक्री थंडावली आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या टाक्या भरलेल्या आहेत. त्यात भरीत भर म्हणुन उष्णतेमुळे बाष्पीभवनचे प्रमाण वाढले आहे. हे मार्जिनच्या पलिकडे जाणारे वाढीव आर्थिक नुकसान होत आहे, त्याची लगेच भरपाई मिळावी.
बँक चार्जेस -
व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडीट, कर्ज सर्व डिलर्सनी घेतलेले आहे. उलाढाल थांबली असल्यामुळे बँकेसोबतचे व्यवहार थंडावले आहेत. मात्र, उचललेल्या रकमेवर बँकांचे व्याज सुरूच आहे. त्या वाढीव खर्चाला माफी मिळावी.
मानधन -
ऑइल कंपनीच्या म्हणण्याप्रमाणे 170 किलो लिटर विक्रीला डीलरला 27 हजार 500 रुपये मानधन मिळते. सदर विक्री 10 टक्के वर घसरलेली असताना मानधन कुठून मिळणार? असा प्रश्न आहे. त्यामुळे हा फरक ऑइल कंपन्यांनी डिलर्सना दिला पाहिजे.
वाढीव खर्च -
विक्री करणारा सर्व स्टाफ हाय रिस्कवर काम करत असताना त्यांनी घ्यायची काळजी व त्यासाठी लागणारे मटेरियल उदा. मास्क, ग्लोज, सॅनीटायझर, हॅन्ड वॉश, स्प्रे , नियमित सफाई इ. साठी डीलर्सना वाढीव खर्च येत आहेत. त्याचा परतावा मिळावा.
सीएसआर फंडामधुन मदत -
माननीय पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून सर्व ऑईल कंपन्यांनी पीएम केअर निधीसाठी स्वत: तसेच डिलरद्वारेही भरघोस फंड दिला आहे. आता या कंपन्यांचे ज्या डीलरच्या मार्फत हे विक्रीचे जाळे उभे केले आहे. त्यांच्या मदतीला या फंडामधून आर्थिक मदत व्हावी, ही अपेक्षा आहे. त्यामुळे सर्व परिस्थितीचा विचार करून डिलर्सना ताबडतोब आर्थिक मदत जाहीर करावी. याबरोबरच आणखी मागण्या पेट्रोल पंप चालकांनी तेल कंपन्याकडे केल्या आहेत.
