रायगड - जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाच्या योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होण्यासाठी वेळेत कामांचा निपटारा झाला करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून आज झिरो पेंडंसी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, आता या कार्यशाळेनंतर जिल्हा परिषदेमध्ये झिरो पेंडन्सीच्या माध्यमातून फाईलीचा निपटारा लवकरात लवकर होईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
भारतीय प्रशासन सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही कार्यशाळा घेण्यात आली. यावेळी दळवी म्हणाले, जनतेला चांगले प्रशासन देण्याचे आपले काम आहे. चांगले प्रशासन असेल तर सर्व प्रश्न मिटतात. विकासकामांना गती मिळते. वर्षानुवर्षे जनतेची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असतात. ती तातडीने मार्गी लावली पाहिजेत. त्यासाठीच या कार्यशाळेचे आयोजन केले असल्याचे ते म्हणाले.
झिरो पेंडन्सी राबवण्यासाठी कामाचे टप्पे करणे महत्वाचे आहे. पहिल्या टप्प्यात सर्व अधिकार्‍यांनी त्यांच्याकडील सर्व प्रलंबीत प्रकरणांची संख्या निश्चित करून त्या सर्व प्रकरणांचा निपटारा करावा. त्यासाठी सिक्स बंडल पध्दत, लिपीक दप्तरातील नोंदवही अद्ययावत करणे, ए.बी.सी. आणि डी. पध्दतीची यादी तयार करणे, अभिलेख कक्ष आदर्श करणे या गोष्टींकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याच्या सूचना दळवी यांनी यावेळी दिल्या.
झिरो पेंडन्सी कार्यपद्धत ही चांगली आहे. मात्र, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन योग्य असेल तर तर कामे पटापट होतात. मात्र, अनेकवेळा कर्मचारी वेळेचा सदुपयोग न करता कामे करतात. त्यामुळे कामात हयगयपणा येत असतो. तसेच शासनाकडून विसी सुरू केली जात असल्याने अनेकवेळा अधिकारी, कर्मचारी हे विसीत अडकले असतात. तसेच येणाऱ्या नागरिकांसाठी वेळ ठरवून देणेही गरजेचे आहे. त्यामुळे इतर कामेही लवकर होत असतात, असे जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अॅड. आस्वाद पाटील यांनी व्यक्त केले. यावेळी जिल्हा परिषेदच्या अधिकाऱ्यांना देखील त्यांनी चिमटे काढले.
गेल्या 1994 मध्ये शासनाची कामाची असलेली पद्धत आता राहिलेली नाही. त्यावेळेची नोटिंग पद्धत, ड्रॉफ्टिंगची पद्धत आता राहिलेली नाही. तर रेकॉर्ड व्यवस्थापनाची सुयोग्य पद्धत नसल्याने आज ग्रामपंचायतची बिकट अवस्था झाली आहे. त्यामुळे शुन्य प्रलंबितता व दैनंदिन निर्गती होणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास येणाऱ्या व्यक्तीचे काम तत्काळ झाल्याने तो समाधानी होईल, असे जिल्हा परीषदेचे मुख्य र्कायकारी अधिकारी दिलीप हळदे म्हणाले.
शासकीय कार्यालयात झिरो पेंडंन्सीनुसार सुधारित कार्यपद्धती अंमलात यावी असा शासन निर्णय आहे. मात्र, याकडे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी गांभीर्याने घेताना दिसत नाही, त्यासाठीच ही कार्यशाळा घेतली असल्याचे ते म्हणाले.
