रायगड - जिल्ह्यात ३,००० मिलिमीटर पाऊस पडत असून दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणी टंचाई समस्या उद्भवत असते. यावर मात करण्यासाठी वनबंधारे, ग्रामीण पाणी योजना जिल्ह्यात राबवल्या जातात. मात्र, तरीही पाणी समस्येला नागरिकांना सहन करावे लागत आहे. यासाठी दरवर्षी करोडो रुपयांचा पाणी टंचाई आराखडा जिल्हा परिषदेकडून तयार केला जातो. मात्र, हा पाणी टंचाई आराखडा बनवूनही नागरिक हे पाण्यावाचून वंचितच राहिलेले पाहायला मिळतात. पाणी टंचाईचे योग्य नियोजन नसल्याने करोडोच्या पाणी टंचाई आराखड्याचे कागदी घोडे नाचवले जातात.
हेही वाचा - एक टीम म्हणून ग्रामविकासाला गती देवू - मुख्यमंत्री
रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी तीन हजार मिलीमीटर इतका पाऊस पडतो. असे असले तरी हे पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्‍यासाठी कोणतीही ठोस व्‍यवस्‍था नसल्याने दरवर्षी उन्‍हाळ्याच्‍या दिवसात पिण्‍याच्‍या पाण्‍याच्या टंचाईला नागरिकांना सामोरे जावे लागते. जिल्ह्यात उन्हाळ्यात पेण, कर्जत, महाड, पोलादपूर, म्‍हसळा, श्रीवर्धन या तालुक्‍यांमध्‍ये टंचाईची तीव्रता अधिक असते. या भागात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. टँकर वेळेवर सुरू झाले नाही तर घोटभर पाण्‍यासाठी नागरिकांना वणवण करावीच असते.
दरवर्षी जशी टंचाई भासते त्‍याचबरोबर पाणी टंचाई कृती आराखडाही दरवर्षी तयार केला जातो. यात टंचाई निवारणासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. यामध्‍ये टँकरने पाणीपुरवठा करणे, नवीन विंधन विहिरींची कामे, विंधन विहिरींची दुरूस्‍ती करणे, नळपाणी योजनांची तात्‍पुरती दुरूस्‍ती अशी कामे प्रस्‍तावीत असतात. जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि महाराष्‍ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्‍या माध्‍यमातून ही कामे केली जातात किंवा त्‍यांनी ती करणे अपेक्षित असते. परंतु, प्रत्‍यक्षात तसे होताना दिसत नाही. मागील 7 वर्षातील टंचाई कृती आराखडा आणि त्‍यावरील प्रत्‍यक्ष खर्च याच्‍या आकडेवारीवर नजर टाकली तर एक गोष्‍ट प्रकर्षाने जाणवते ती, कृती आराखड्यातील पैसा खर्च होतच नाही. काही जुजबी कामे हाती घेतली जातात. पाणी टंचाईच्या आराखड्याच्या रक्कमेत मात्र वाढ झालेली पाहायला मिळते.
जिल्‍ह्याच्‍या अनेक भागात फेब्रुवारी महिन्‍यापासूनच पाणी टंचाईच्या झळा जाणवायला लागतात. परंतु नियोजनाचा अभाव असल्‍याने त्‍यावर मात करता येत नाही. टँकर पुरवठयाबाबत तर अनागोंदीच असल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामधील राजकीय हस्‍तक्षेप मोठा अडसर ठरतो. ज्‍या पुढाऱ्याचे राजकीय वजन अधिक त्‍याच्‍या भागात हे टँकर पोहोचतात. मात्र, ओरड न करणाऱ्या गावातील नागरिकांना पायपीट केल्‍यावाचून पर्याय राहत नाही.
पेणच्‍या खारेपाट भागात तर पाणीटंचाई पाचवीलाच पुजलेली आहे. या भागात जेएसडब्‍ल्‍यू कंपनीकडून दरवर्षी टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, ते अपुरे पडतात. विंधन विहिरींची कामे लोकांची ओरड सुरू झाल्‍यानंतर हाती घेतली जातात. मग त्‍यावेळी बोअरवेल यंत्र उपलब्‍ध होत नाहीत. साधारण बोअर खोदण्‍याचे काम एप्रिल किंवा मे महिन्‍यात हाती घेतले तर, उन्‍हाळ्याच्‍या शेवटच्‍या दिवसांपर्यंत पाणी कुठे उपलब्‍ध होईल याचा अंदाज घेवून बोअर खोदता येते. परंतु, नियोजनातील कामे केलीच जात नाहीत.
हेही वाचा - लवकरच आरोपपत्र दाखल होईल - पोलीस अधीक्षक
टँकर किंवा बोअरवेल विहीर दुरूस्‍तीची मागणी आली की त्‍याचा प्रस्‍ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवला जातो. प्रशासनाची मंजुरी मिळाल्‍यानंतर कामाचे अंदाजपत्रक तयार केले जाते. त्‍यानंतर कामासाठी ठेकेदार नेमला जावून कामाला सुरूवात होते. ही सर्व प्रक्रिया वेळखावू आहे. यातच उन्‍हाळयाचे दिवस निघून जातात आणि कामे तशीच राहतात. ही दरवर्षीची बोंब आहे. या प्रक्रिया होणे जसे गरजेचे आहे तसेच त्‍यावेळेवर होणे आवश्‍यक आहे. कायदेशीर प्रक्रिया दिवाळीपूर्वीच पूर्ण होणे आवश्‍यक आहे. संभाव्‍य टंचाईग्रस्‍त गावांचा अभ्‍यास करून प्रत्‍यक्ष कामे वेळेवर सुरू करता येतील त्‍यासाठी गरज आहे ती योग्य नियोजनाची.
