रायगड - दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत जन आंदोलनाची संघर्ष समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. दिल्लीत आंदोलन चिघळले तर याचे पडसाद जिल्ह्यातही उमटणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या भावनांचा विचार भाजप सरकारने करावा. अन्यथा जिल्ह्यातील रस्ते बंद करू, असा इशारा संघर्ष समितीच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी दिला आहे.
जन आंदोलनाची संघर्ष समितीच्या नेत्या उल्का महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालसमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलनकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांना शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन दिले.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या शेतकरी विधेयकबाबत रायगडमध्येही संताप-
केंद्र सरकारने शेतीबाबत तीन विधेयक मंजूर केली आहेत. कायदा लागू करताना शेतकऱ्यांची बाजू केंद्राने ऐकून घेतली नाही. त्यामुळे देशभरात केंद्र सरकार विरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. दिल्ली येथे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला रायगडातील सामाजिक संघटनेने पाठींबा दिला आहे. जिल्ह्यातही शेतकरी या कायद्याविरोधात आक्रमक झाले आहेत.
केंद्राने लागू केलेले कायदे शेतकऱ्यांना मारक-
केंद्रातील भाजप सरकारने लागू केलेली शेतीविषयक तीन कायदे ही शेतकऱ्याला देशोधडीला लावणारी आहेत. लागू केलेले शेतीबाबतचे काळे कायदे हे बड्या उद्योगपतींना आणि कंपन्यांच्या हातात देण्याचे काम भाजप सरकारने केले आहे. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. अन्नसुरक्षा ही शेतकऱ्याच्या हातातून काढून घेण्याचे काम भाजप सरकार करीत असल्याचा आरोप उल्का महाजन यांनी केला आहे.
शेतकरी हे दहशतवादी आहेत का?
देशातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच केली असताना केंद्र सरकारने देशाच्या या अन्नदात्याला दहशतवाद्यांसारखी वागणूक दिली आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी त्याच्या अंगावर पाण्याचे फवारे मारले. अश्रूधूराच्या नळकांड्या फोडल्या. मात्र, शेतकरी हा हटला नसल्याने अखेर केंद्र सरकार काहीसे नमले आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्याच्या काही नेत्यांना बैठकीसाठी बोलावले. मात्र चर्चा विफल झाली आहे.
काँग्रेसच्या महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा अ‌ॅड श्रद्धा ठाकूर, अंनिसचे अनिल राऊत, सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप जोग तसेच संघटनेचे कार्यकर्ते पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
