रायगड - केंद्र सरकारने घटनेमध्ये दुरुस्ती करून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविला पाहिजे. राज्य सरकारला त्याबाबत कायदा करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. राज्यकर्ते सत्तेवर असताना भूमिका बदलत असतात. राज्यातील खासदारांनी संसदेत मराठा आरक्षणाबाबत आवाज उठवणे गरजेचे आहे. 'शेकाप'चा मराठा आरक्षणाला पूर्ण पाठिंबा आहे, अशी स्पष्ट भूमिका शेकाप सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना मांडली.
मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी आज मराठा समाज पदाधिकाऱ्यांनी आमदार जयंत पाटील यांची भेट घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास निवेदन दिले. त्यावेळी त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली.
हेही वाचा - बंद कारमध्ये गुदमरून दोन चिमुरड्या सख्ख्या भावांचा मृत्यू
मराठा आरक्षणाला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. मात्र, हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असून केंद्राने घटनेत बदल करून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणाला कोणताही ठोस अधिकार नाही. सत्तेवर येण्यासाठी मराठा समाजाला आरक्षणाचे गाजर देण्यात आले. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी भूमिका बदलली आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले ते अद्यापही काढले गेले नाहीत. ओबीसी समाजाला धक्का न लागता मराठा आरक्षण द्यावे, अशी स्पष्ट भूमिका मराठा समाजाची आहे.
राज्यातील खासदारांनीही केंद्रात याबाबत आवाज उठविणे महत्त्वाचे आहे. छत्रपती खासदार संभाजीराजे यांनी एकट्यानेच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र, इतर खासदारांनी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. शेकापचा मराठा आरक्षणाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे आमदार जयंत पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा - पेण-खोपोली रस्त्यावर दरोडा टाकणारी आंतरराज्य टोळी जेरबंद
