रायगड - 'जेएनपीटी' बंदरासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. त्यामुळे या बंदराचे खासगीकरण आम्ही होऊ देणार नाही. कामगारांनी केलेल्या या आंदोलनाला आमचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे मत, रायगडचे खासदार सुनील तटकरे आणि मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी व्यक्त केले. जेएनपीटी बंदरात सुरू असलेल्या कामगारांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे आणि मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे हे दोघेही आंदोलनस्थळी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
जेएनपीटी बंदरातील हजारो कामगार आज केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत. जेएनपीटीच्या खाजगीकरणाला कामगारांचा विरोध आहे. याबाबत केंद्रीय बंदर विकासमंत्री मनसुख मांडविया यांच्याशी चर्चा झाली असून कामगारांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी मी स्वतः येईन. तोपर्यंत खाजगीकरण केले जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री मांडविया यांनी दिले असल्याचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी म्हटले आहे. जेएनपीटी बंदर हे भूमीपुत्रांच्या रक्ताने उभे राहिले आहे. त्याने आपल्या जमिनी बंदरासाठी दिल्या आहेत, असे असताना भारत सरकार जेएनपीटी बंदराच्या खासगीकरणाचा घाट घालत असेल तर आमचा त्याला विरोध आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा कामगारांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली.
जेएनपीटीचे उत्पन्न कमी झाल्याचा केंद्राचा दावा
जेएनपीटी बंदर हे गेल्या तीन वर्षांपासून नुकसानीत जात असल्याचा दावा केंद्राने केला आहे. त्यामुळे हे बंदर खाजगीकरण करीत असल्याचे केंद्र सरकार बोलत आहे. मात्र जेएनपीटी बंदर तयार झाल्यापासून 35 टक्के उत्पन्न हे केंद्राला देत आहे. यामध्ये स्थानिक शेतकऱ्यांचा, कामगारांचा महत्वाचा वाटा आहे. असे असूनही जेएनपीटी सीएसआर फंड हा जिल्ह्यात न वापरता इतर राज्यात वापरत असल्याचा आरोप खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केला आहे.
