रायगड - जिल्ह्यात मच्छिमारांना राज्य सरकारकडून मिळणारा डिझेल परतावा वेळेवर दिला जात नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जाते आहे. जिल्ह्यात 44 मच्छिमार संस्‍थांचा 50 कोटी 61 लाख रुपयांचा परतावा थकल्याने मच्छिमारांचे अर्थकारण कोलमडले आहे.
राज्यातील मच्छिमारांना सुरवातीला डिझेल सबसिडी दिली जात असे. मात्र, ही डिझेल सबसिडी बंद करून त्याबदल्यात डिझेल परतावा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, डिझेल परतावा मिळवण्यात मच्छिमारांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. आधीच मासळीच्‍या दुष्‍काळाने मच्छिमार त्रस्‍त आहेत. येणारा खर्च आणि मिळणारे उत्‍पन्‍न याची सांगड घालताना नाकीनऊ येत आहेत. त्यामुळे बोटींसाठी लागणारं डिझेल खरेदी कसे करायचे असा प्रश्‍न मच्‍छीमारांसमोर आवासून उभा आहे.
पूर्वी डिझेलची रक्कम वजा करून डिझेल घेत होतो. मात्र, शासनाने नवीन नियमानुसार परतावा रक्कम देण्याचे ठरविल्याने इंडियन ऑईलकडे आम्ही डिझेल रक्कम पूर्ण भरत आहोत. इंडियन ऑइल परताव्याची रक्कम शासनाकडून त्वरित देत आहे. मात्र, शासनाकडून परतावा रक्कम दिली जात नाही. त्यामुळे शासनाने आमच्या कोळी बांधवांची हक्काची डिझेल परतावा रक्कम त्वरित द्यावा अशी मागणी कोळी बांधवांतर्फे आम्ही करत आहोत.
रायगड जिल्‍हयात 44 मच्छिमार संस्‍था असून 2 हजार 227 यांत्रिक बोटी आहेत. जिल्‍हयात तब्‍बल 50 कोटी 61 लाखांचा परतावा थकीत आहे . यंदा हंगाम सुरू होवून 4 महिने उलटून गेले तरी बदलत्‍या वातावरणामुळे मासेमारीचा व्‍यवसाय खऱ्या अर्थाने सुरूच झालेला नाही . निधी वितरणात काही तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून सांगीतले जात आहे. पण आता या अडचणी दूर झाल्या असून लवकरच प्राप्त झालेला परताव्याचा निधी मच्छिमारांना वितरीत होईल , असे रायगड मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केलंय . उर्वरीत निधी मार्च अखेर पर्यंत प्राप्त होणे अपेक्षीत आहे.
मासळीचा दुष्‍काळ, पर्सनेट, एलईडीने होणारी मासेमारी यामुळे आधीच पारंपारीक मच्छिमारांचे कंबरडे मोडलेले असताना डिझेल परतावा देण्‍यात सरकार चालढकल करत आहे त्यामुळे दाद मागायची तरी कुणाकडे असा प्रश्‍न मच्छिमारांना पडलाय.
