रायगड - प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने आंतर्गत कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील जीवना, भरडखोल, आगरदांडा आणि रत्नगिरी जिल्ह्यातील हर्णे येथील बंदरे विकसित केली जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव प्राधान्यक्रम ठरवून केंद्राच्या नौकानयन मंत्रालयाकडे पाठविला जाणार आहे. यासाठी शासकीय पातळीवर हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे कोकणातील या चार बंदराच्या विकासामुळे मत्स्य व्यवसायाला आणि पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भातील विशेष बैठक नुकतीच मंत्रालयात पार पडली. यावेळी रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे, रत्नागिरीचे पालकमंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार सुनील तटकरे, अपर मुख्य सचिव (बंदरे), आयुक्त मत्सव्यवसाय, रायगड व रत्नागिरी जिल्हाधिकारी (व्हिसीद्वारे) तसेच, संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्राकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करा
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील जीवना व भरडखोल (ता. श्रीवर्धन) व रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे (ता. दापोली) बंदराच्या व जलवाहतूक मार्गांच्या अत्याधुनिक विकासाचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत. पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजने अंतर्गत या बंदराचा विकास करताना राज्य शासनाने 40 टक्के हमी घ्यायची आहे. यामध्ये राज्य शासनाच्या सहभागाची हमी आणि कौशल्य विकास, आर्थिक उन्नतीसाठीचे कार्यक्रम व मत्स्यसंवर्धनाद्वारे किनारपट्टीवरील समुहांच्या विकासासाठी राज्याचा प्रस्ताव प्राधान्याने केंद्र शासनाकडे तातडीने सादर करण्याच्या सुचना उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्या आहेत. तसेच, आगरदांडा (ता. मुरूड) बंदराला नाबार्डच्या योजनेतून मंजूरी देणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
खासदार सुनील तटकरे यांनी केला पाठपुरावा
१६ सप्टेंबर, २०२० रोजी केंद्र शासनाच्या नौकायन मंत्रालयामार्फत रायगड जिल्ह्यातील जिवना, भरडखोल व आगरदांडा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे या बंदरांना अत्याधुनिक सुविधांसह निर्मितीसाठी मान्यता देण्याची विनंती खासदार सुनील तटकरे यांनी केंद्रीय नौकायन मंत्री मनसुख मांडविया यांच्याकडे केली होती. त्याअनुषंगाने ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत’ महाराष्ट्र राज्यातील विकसित करावयाच्या बंदरांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून बंदरे निर्मितीसाठी राज्याचा हिस्सा अंतर्भूत करण्याच्या हमीसह बंदर विकासाच्या व जलवाहतूक मार्गाच्या आराखड्यासह प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्याबाबत सुचित केले होते. यानुसार आज मंत्रालयात या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
मत्स्य आणि पर्यटन वाढणार
रायगड आणि रत्नगिरी जिल्ह्यातील या चार बंदराचा विकास हा पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेतून होणार आहे. त्यामुळे येथील मच्छीमार बांधवांच्या व्यवसायचीही आर्थिक भरभराट होणार आहे. जलवाहतुकीने ही बंदरे जोडली जाणार असल्याने पर्यटन वृद्धीही होण्यास मदत मिळणार आहे. त्यामुळे रायगड आणि रत्नगिरी जिल्ह्यातील पर्यटन आणि मत्स्य व्यवसाय वाढीच्या दृष्टीने राज्य शासनाने उचललेले पाऊल भविष्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
राज्य सरकार देणार ४० टक्के निधी - तटकरे
रायगड जिल्ह्यातील जीवना, भरडखोल आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे येथील बंदरे प्रधानमंत्र मत्स्यसंपदा योजनेतून विकसित करण्याचे आज निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी राज्यसरकारने ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली आहे. त्यानुसार आता केंद्राकडे हा प्रस्ताव हमीपत्रासह सादर केला जाणार आहे. केंद्राकडून लवकरच त्याला अंतिम मंजुरी मिळेल, असे खासदार सुनील तटकरे यांनी म्हटले आहे.
कोकणातील जीवना, भरडखोल, आगरदांडा, हर्णे बंदराचा होणार विकास
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने आंतर्गत कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील जीवना, भरडखोल, आगरदांडा आणि रत्नगिरी जिल्ह्यातील हर्णे येथील बंदरे विकसित केली जाणार आहेत.
रायगड - प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजने आंतर्गत कोकणातील रायगड जिल्ह्यातील जीवना, भरडखोल, आगरदांडा आणि रत्नगिरी जिल्ह्यातील हर्णे येथील बंदरे विकसित केली जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव प्राधान्यक्रम ठरवून केंद्राच्या नौकानयन मंत्रालयाकडे पाठविला जाणार आहे. यासाठी शासकीय पातळीवर हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे कोकणातील या चार बंदराच्या विकासामुळे मत्स्य व्यवसायाला आणि पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भातील विशेष बैठक नुकतीच मंत्रालयात पार पडली. यावेळी रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे, रत्नागिरीचे पालकमंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार सुनील तटकरे, अपर मुख्य सचिव (बंदरे), आयुक्त मत्सव्यवसाय, रायगड व रत्नागिरी जिल्हाधिकारी (व्हिसीद्वारे) तसेच, संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्राकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करा
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील जीवना व भरडखोल (ता. श्रीवर्धन) व रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे (ता. दापोली) बंदराच्या व जलवाहतूक मार्गांच्या अत्याधुनिक विकासाचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत. पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजने अंतर्गत या बंदराचा विकास करताना राज्य शासनाने 40 टक्के हमी घ्यायची आहे. यामध्ये राज्य शासनाच्या सहभागाची हमी आणि कौशल्य विकास, आर्थिक उन्नतीसाठीचे कार्यक्रम व मत्स्यसंवर्धनाद्वारे किनारपट्टीवरील समुहांच्या विकासासाठी राज्याचा प्रस्ताव प्राधान्याने केंद्र शासनाकडे तातडीने सादर करण्याच्या सुचना उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्या आहेत. तसेच, आगरदांडा (ता. मुरूड) बंदराला नाबार्डच्या योजनेतून मंजूरी देणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
खासदार सुनील तटकरे यांनी केला पाठपुरावा
१६ सप्टेंबर, २०२० रोजी केंद्र शासनाच्या नौकायन मंत्रालयामार्फत रायगड जिल्ह्यातील जिवना, भरडखोल व आगरदांडा आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे या बंदरांना अत्याधुनिक सुविधांसह निर्मितीसाठी मान्यता देण्याची विनंती खासदार सुनील तटकरे यांनी केंद्रीय नौकायन मंत्री मनसुख मांडविया यांच्याकडे केली होती. त्याअनुषंगाने ‘प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत’ महाराष्ट्र राज्यातील विकसित करावयाच्या बंदरांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून बंदरे निर्मितीसाठी राज्याचा हिस्सा अंतर्भूत करण्याच्या हमीसह बंदर विकासाच्या व जलवाहतूक मार्गाच्या आराखड्यासह प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्याबाबत सुचित केले होते. यानुसार आज मंत्रालयात या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
मत्स्य आणि पर्यटन वाढणार
रायगड आणि रत्नगिरी जिल्ह्यातील या चार बंदराचा विकास हा पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेतून होणार आहे. त्यामुळे येथील मच्छीमार बांधवांच्या व्यवसायचीही आर्थिक भरभराट होणार आहे. जलवाहतुकीने ही बंदरे जोडली जाणार असल्याने पर्यटन वृद्धीही होण्यास मदत मिळणार आहे. त्यामुळे रायगड आणि रत्नगिरी जिल्ह्यातील पर्यटन आणि मत्स्य व्यवसाय वाढीच्या दृष्टीने राज्य शासनाने उचललेले पाऊल भविष्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
राज्य सरकार देणार ४० टक्के निधी - तटकरे
रायगड जिल्ह्यातील जीवना, भरडखोल आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे येथील बंदरे प्रधानमंत्र मत्स्यसंपदा योजनेतून विकसित करण्याचे आज निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी राज्यसरकारने ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली आहे. त्यानुसार आता केंद्राकडे हा प्रस्ताव हमीपत्रासह सादर केला जाणार आहे. केंद्राकडून लवकरच त्याला अंतिम मंजुरी मिळेल, असे खासदार सुनील तटकरे यांनी म्हटले आहे.
