रायगड - अलिबाग समुद्र किनारी 'सीआरझेड'चे उल्लंघन करून बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या बंगल्यांवर त्वरित कारवाई करावी. यापुढे एकही बेकायदेशीर बंगला नको, असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे. त्यामुळे अलिबाग समुद्र किनारी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर आता लवकरच हातोडा पडण्यास सुरुवात होणार आहे.
न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छगला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी उपस्थित होते. यावेळी खंडपीठाने १११ बंगलेधारकांनी न्यायालयातून स्थगिती घेतलेल्याची स्थगिती उठविण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय संरक्षण नसलेल्या बंगल्यांवरील कारवाईसाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री उपलब्ध करण्याचे आदेश राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागला दिले आहेत. बंगले धारकांच्या कारवाईबाबत राज्य शासन कानाडोळा करीत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
हेही वाचा - पनवेल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमुळे पोलीस आणि नागरिकांची गैरसोय, हद्दीत बदल करण्याची मागणी
बंगल्यावरील कारवाईबाबत दिवाणी न्यायालयात किती दावे दाखल आहेत, किती प्रकरणांमध्ये बंगल्याच्या बांधकामाला संरक्षण मिळाले आहे आणि राज्य सरकार स्थगिती उठविण्याबाबत काय करते याबाबतचा तपशील घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील सुनावणीवेळी उपस्थित राहावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
अलिबाग समुद्रकिनारी १५९ बेकायदा बंगल्यापैकी १११ बंगले धारकांनी स्थगिती मिळवली आहे. ही स्थगिती उठविण्यासाठी युक्तिवाद करावा, असे उच्च न्यायालय अलिबाग उपविभागीय अधिकाऱ्यांतर्फे जिल्हा न्यायालयातील जिल्हा सरकारी वकिलामार्फत वारंवार सांगण्यात येत आहे. ७४ प्रकरणे अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहेत, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. प्रतिज्ञापत्रात पाच बंगले धारकांनी स्थगिती घेतली नाही. यावर कारवाई का केली नाही? अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.
हेही वाचा - 'पेण-पनवेल-दिवा' रेल्वे सेवेला १ वर्ष पूर्ण, पेणकरांकडून वर्षपुर्तीचा दिवस साजरा
बांधकाम पाडण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री नसल्याने दिरंगाई होत आहे, असे सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जिल्हाधिकारी आणि सरकारी वकील यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर यापुढे एकही बेकायदा बंगले बांधकाम नको, असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. १११ जणांनी घेतलेली स्थगिती उठविण्यासाठी अपील तातडीने निकाली काढण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. संरक्षण न घेतलेल्यावर कारवाईसाठी यंत्रसामुग्री उपलब्ध करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
