रायगड - जिल्ह्याची राजधानी असलेल्या अलिबाग शहरातील शासकीय वसाहतीची दुरावस्था झालेली आहे. येथे राहणारे कुटूंब जीव मुठीत घेऊन जीवन जगत आहेत. शासकीय वसाहतीतील इमारती मोडकळीस आल्या असून त्या कधी पडतील याचा नेम नाही. त्यामुळे या इमारतींमध्ये राहणारे कुटूंब जीव मुठीत धरून राहत आहेत.
शासकीय वसाहत नव्याने वसवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे 2018 मध्ये 42 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावाला अद्याप मान्यता मिळाली नाही. मात्र, तूर्तास तरी येथे राहणारे रहिवासी पडझड होत असलेल्या इमारतीमध्ये आपला आलेला दिवस ढकलत आहेत.
अलिबाग शहर जिल्ह्याचे मुख्यालय असल्याने सर्व मुख्य कार्यालय याठिकाणी आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या, इतर जिल्ह्यातून येणारे कर्मचारी, अधिकारी यांना राहण्याची सोय व्हावी. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 1976 ते 84 दरम्यानच्या काळात शहरातील चेंढरे मध्यवर्ती भागात शासकीय वसाहतीची निर्मिती करण्यात आली होती. यामध्ये अडीच एकर शासकीय जमिनीवर प्रथम वर्ग अधिकारी यांच्यासाठी 3 इमारती, वर्ग 2 च्या कर्मचाऱ्यांसाठी 3 इमारती, वर्ग 3 च्या कर्मचाऱ्यांसाठी 7 इमारती आणि वर्ग 4 साठी 2 इमारती अशा एकूण 15 इमारतीमध्ये 121 सदनिका बांधल्या होत्या. वसाहतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आपल्या कुटूंबासह येथे गुण्यागोविंदाने नांदत होती. त्यामुळे शासकीय वसाहत ही एकेकाळी अलिबागची शान होती. मात्र, गेल्या ७-८ वर्षांपासून शासकीय वसाहत खंडर बनलेली आहे.
आज या शासकीय वसाहतीला 40 वर्ष पूर्ण झाली असून ७-८ वर्षांपासून एक एक कुटूंब वसाहतीमधून जाऊ लागले आहे. आता या 8 इमारतीमधील 4 इमारतींमध्ये सध्या एकोणीस कुटूंब राहत आहेत. तर 11 इमारती पूर्णपणे बंद आहेत. या इमारतींचे स्लॅब पडून सळ्या बाहेर आल्या आहेत, तर काही इमारतींना झाडाझुडपानी आपले घर बनवले आहे. त्यामुळे या इमारती कधीही पडण्याच्या स्थितीत आहेत.
चार इमारतींमध्ये कर्मचाऱ्यांचे कुटूंब तसेच क्वार्टरमध्ये एका अधिकाऱ्याचे कुटूंब सध्या वास्तव्यास आहेत. मात्र, या इमारतीही धोकादायक असून स्लॅब पडणे, गळणे, जनावरे घरात येणे असे प्रकार घडत आहेत. यामध्ये शासकीय कर्मचारी वास्तव्यास असून त्यांच्या पगारातून मेंटनस खर्च कापला जात आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून इमारतीची देखभाल, दुरुस्ती केली जात नसल्याची खंत येथील रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या वसाहतीकडे लक्ष देऊन पुन्हा तिला गतवैभव मिळवून देण्याची मागणी येथील रहिवाशांनी केली आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नव्या वसाहतींसाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत 7 हजार 106.42 चौ. मी. बांधकामाचा 42 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला असल्याचे उपकार्यकारी अभियंता मधुकर चव्हाण यांनी सांगितले आहे.
