रायगड - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एकीकडे आरोग्य यंत्रणा, जिल्हा प्रशासन काम करत असताना कायदा, सुव्यवस्था राखण्याचे काम पोलीस प्रशासनाकडून चोखपणे सुरू आहे. कोरोनाच्या कठीण काळात जिल्ह्यात अत्यावश्यक सेवेचे ई-पासेस देण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनिल पारस्कार यांच्या संकल्पनेतून पोर्टल तयार करण्यात आले होते. त्यामुळे या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना ई-पासेस मिळणे सोपे झाले होते. आणीबाणीच्या काळात जिल्हा पोलीस अधीक्षक पारस्कर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या संकल्पनेचा उपयोग राज्यातील पोलीस प्रशासनाला झाल्याने त्यांचे काम सोप्पे झाले आहे. या पोर्टलला राज्यातील एक कोटीहुन अधिक नागरिकांनी भेट दिली आहे. तर तब्बल, 25 लाख नागरिकांनी ई-पासेससाठी अर्ज केले असल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक अनिल पारस्कर यांनी दिली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने सगळीकडे संचारबंदी लागू केली आहे. या काळात कोणालाही घरातून बाहेर पडण्यास बंदी आहे. अत्यावश्यक सेवेव्यतिरिक्त इतर खाजगी वाहनांना रस्त्यावर फिरण्यास जिल्हा प्रशासनाने बंदी केली आहे. कोरोनामुळे आधीच पोलीस प्रशासनावर कायदा, सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असताना नागरिकांना आणि अत्यावश्यक सेवेतील नागरिकांना ई-पास देण्याची जबाबदारी आली होती. पोलीस प्रशासनावरील हा ताण कमी करण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी एक पोर्टल तयार करण्याची संकल्पना आखली. त्यातून 'कोव्हीड-19 महापोलीस' हे पोर्टल तयार झाले.
नाशिक जिल्ह्यातील अद्विद टेक्नॉलॉजी प्रालि. या कंपनीला संपर्क करून ई-पास देण्यासंबंधी पोर्टल बनविण्याचे काम पारस्कर यांनी सोपवले. त्यानुसार कंपनीने 'कोव्हीड-19 महापोलीस' हे पोर्टल जिल्ह्याच्या दृष्टीने बनविले. या पोर्टलमुळे पोलिसांना जिल्ह्यात अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना तसेच परराज्यातील, जिल्ह्यातील नागरिकांना ऑनलाइनने ई-पासेस देणे सोपे झाले. या पोर्टलबाबत पोलीस प्रशासनाच्या वरिष्ट अधिकाऱ्यांना जिल्हा पोलीस अधिक्षक अनिल पारस्कर यांनी माहिती दिली. यानंतर अधिकाऱ्यांनी सकारात्मकता दाखवून हे पोर्टल राज्यात कार्यान्वित केले. त्यामुळे राज्यातील पोलीस प्रशासन यंत्रणेवरील ई-पासेसचा भार कमी झाला. रायगडसाठी बनविलेले हे पोर्टल आज महाराष्ट्र पोलिसांसाठी वरदान ठरले आहे.
कोव्हीड-19 महापोलीस हे पोर्टल रायगड जिल्ह्यासाठी बनविण्यात आले होते. अत्यावश्यक सेवेचे पास देण्यासाठी हे पोर्टल तयार करण्यात आले होते. या पोर्टलला आतापर्यत 1 कोटीहून अधिक नागरिकांनी भेट दिली आहे. तर, 25 लाख नागरिकांनी यावरून अर्ज केले आहेत. या पोर्टलबाबत वरिष्ठांना कल्पना दिल्यानंतर सोयीचे असल्याने आता संपूर्ण राज्यात हे पोर्टल वापरले जात आहे.
