पुणे : राज्याच्या गृह विभागाने राज्यातून बेपत्ता होणाऱ्या महिलांसंदर्भात तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली पाटील चाकणकर यांनी केली आहे. रुपाली पाटील यांनी गृह विभागाच्या कामकाजाविषयी जाहीर नाराजी व्यक्त करत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात लक्ष घालून या मुलींचा कुठेही गैरवापर होणार नाही, यासाठी कारवाई करणे गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
महाराष्ट्र अव्वल स्थानी! : रुपाली पाटील चाकणकर म्हणाल्या की, महाराष्ट्रात जानेवारी महिन्यामध्ये 1600 मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये 1810 तर मार्च महिन्यामध्ये 2200 मुली हरवल्या आहेत. दिवसेंदिवस बेपत्ता होणाऱ्या मुलींची आणि महिलांची संख्या वाढते आहे. 2020 पासून हरवलेल्या व्यक्तींच्या संदर्भात महाराष्ट्राचा देशात प्रथम क्रमांक आहे. हे थांबवण्यासाठी फार मोठी यंत्रणा कार्यरत असणे आणि त्याचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, मात्र असे होताना दिसत नाही, असे त्या म्हणाल्या.
'विशेष तपास पथक सुरू करावे' : त्या पुढे म्हणाल्या की, गेल्या महिन्यात राज्य महिला आयोगाच्या वतीने नागपूर येथे अँटी ह्यूमन ट्राफिकिंग अवेअरनेस प्रोग्रामचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये राज्याचे गृहमंत्री उपस्थित होते. देशभरातील अनेक तज्ञ लोक यामध्ये बोलवलेली होती. आता सद्य परिस्थितीतील आपल्यासमोरची आव्हाने आणि उपाययोजना या संदर्भात चर्चा केल्यानंतर अहवाल राज्यशासन आणि गृहविभागाकडे पाठवलेला आहे. हरवलेल्या मुलींच्या ज्या तक्रारी पुढे येतात या मुलींचा जर शोध तातडीने लागला नाही तर पुढे या मुली मानवी तस्करीच्या जाळ्यामध्ये अडकतात. लग्नाचे आमिष दाखवून मुलींची दिशाभूल केली जाते आणि त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात लैंगिक अत्याचार केले जातात. अशा घटना महाराष्ट्रासाठी निश्चितच चिंताजनक असून राज्याच्या गृह विभागाने यासाठी तातडीने विशेष तपास पथक सुरू करावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
गृह विभागाच्या कारवाईकडे लक्ष : राज्य महिला आयोगाकडून बेपत्ता महिलांबद्दल चिंता व्यक्त झाल्याने आता गृह विभाग यावर काय कारवाई करणार, हे पाहणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र नंबर एक असणे ही पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. आता तरी गृहमंत्री यावर गांभीर्याने विचार करतील का?, हे ही पाहणं तितकच महत्त्वाचं आहे.
हेही वाचा : |
