पुणे - देशातील नागरी सहकारी बँकांची कामगिरी सुधारण्यासाठी व्हिजन डॉक्युमेंट प्रसिद्ध करण्याची नितांत गरज आहे, असे मत आरबीआयचे संचालक आणि सहकार भारतीचे संस्थापक सदस्य सतीश मराठे यांनी व्यक्त केले आहे.
सहकार भारतीच्या वतीने 4 ते 5 ऑगस्ट रोजी नागरी सहकारी बँकांचे राज्यस्तरीय अधिवेशन शेगाव येथे आयोजित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी, डॉ. मुकुंद तापकीर, अधिवेशन प्रमुख सुभाष जोशी, संजय लेले, आदी उपस्थित होते.
यावेळी मराठे म्हणाले की, देशातील नागरिकांना आर्थिक विकासाच्या प्रवाहामध्ये सामावून घेण्यासाठी नागरी सहकारी बँका हे प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे रिझर्व बँकेने नवीन नागरी सहकारी बँकांना परवाने दिले पाहिजेत. यासंदर्भात सहकार भारतीच्या वतीने रिझर्व बँकेकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
डॉ. जोशी म्हणाले, देशात एकूण पंधराशे तर त्यापैकी महाराष्ट्रात पाचशेच्या आसपास नागरी सहकारी बँका आहेत. नागरी सहकारी बँकांच्या विविध प्रश्नांवर या अधिवेशनात चर्चा होणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटला असलेला नागरी बँकांचा विरोध, कर्मचारी भरती करण्यास राज्य सरकारची बंधने, रिझर्व्ह बँकेकडे नव्या सहकारी बँकांसाठी परवाने मिळण्यासाठीची मागणी, सायबर सिक्युरिटी उभारणीसाठी शासनाकडे करावयाच्या अनुदानाची मागणी या प्रश्नांचा समावेश असणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.