बारामती - राज्यातील असंघटित क्षेञातील सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याकरिता केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत पँकेज अंतर्गत 'प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजना' (पीएमएफएमइ) लागू केली आहे. राज्यस्तरीय तांञिक संस्था म्हणून कृषी विज्ञान केंद्र बारामती या संस्थेची निवड केली आहे. परभणी येथील अन्न प्रक्रिया महाविद्यालय तसेच महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाबरोबर सामंजस्य करार करुन सदरील योजना कृषी विज्ञान केंदाकडून राबविण्याचे आदेश शासनस्तरावर देण्यात आले आहेत. ही योजना 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीत 1 जिल्हा उत्पादन (ओडीओपी) या आधारावर राबविण्यात येणार आहे.
योजनेतंर्गत घटक राबविताना राज्यातील संलग्न विभागाचा समावेश आहे. तसेच योजनेमध्ये बँक कर्जाशी निगडित प्रकल्प तयार करणे, मार्केटिंग व ब्रँडिंग, मनुष्यबळ विकास क्षमता बांधणी, तांञिक संस्थांचे बळकटीकरण इत्यादी विषयांच्या अनुषंगाने काम करणे अपेक्षित आहे.
राज्यातील 20 हजार उघोगांचे सक्षमीकरण केले जाणार -
पीएमएफएमइ योजनेतून राज्यातील 20 हजार उघोगांचे सक्षमीकरण केले जाणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्याच्या कृषी खात्याकडून केली जात आहे. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उघोगांचे सक्षमीकरणाकरिता केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या योजनेत राज्यस्तरीय तांञिक संस्था म्हणून बारामती कृषी विज्ञान केंद्राची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी आयुक्तालय पुणे स्तरावर एक विचार गट स्थापन करण्यात आला आहे.
10 लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार -
कृषी विभागाचे सहसचिव अशोक अञाम यांनी तांञिक संस्थेच्या निवडीबाबत अंतिम निर्णय कळविला आहे. योजनेतून राज्यातील सूक्ष्म उघोगाला प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्क्यांपर्यंच किंवा 10 लाखांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. त्यासाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत कृषि अधिकाऱयांना सदस्य सचिव पदाची जबाबदारी दिली जाणार असल्याचे कृषी विकास संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश नलवडे यांनी सांगितले.
