पुणे : मणिपूरमध्ये दोन महिलांना विवस्त्र केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट आहे. व्हिडिओनंतर देशभरातून राजकीय नेते, अभिनेते, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ताशेरे ओढले आहेत. कारवाई करा, अन्यथा, आम्ही करू असा दम सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने याबाबत कारवाई सुरू केली आहे. याबाबत कायदेतज्ञ असीम सरोदे यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले आहे.
देशात संतापाचे वातावरण : गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरू आहे. मणिपूरमध्ये दोन महिलांची नग्न धिंड काढल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण देशात संतापाचे वातावरण आहे. आता यासंदर्भात एफआयआर नोंदवण्यात आली आहे. महिलांचे अपहरण करण्यापूर्वी पुरुषांचा एक गट कांगपोकपी जिल्ह्यातील गावात आला. त्यांनी तेथील घरे जाळली. तसेच महिलांवर लैंगिक अत्याचार केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यानंतर गुन्हेगारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना ताब्यातही घेण्यात आले. मात्र, न्यायालयाची पुढील सुनावणी दहा दिवसांनी होणार आहे. तेव्हा न्यायालय या सर्व प्रकरणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी समिती नेमण्याची शक्यता असल्याचे मत कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले.
राजकीय फायद्यासाठी हिंसाचार : राजकीय फायद्यासाठी सर्व हिंसाचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे हिंसाचाराला खतपाणीही मिळाले. जगात कुठेही हिंसाचार झाला तरीही तो वेदनादायक आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. मात्र याबाबत सरकारची भूमिका योग्य की, अयोग्य हे आता लक्षात आले आहे, असे सरोदे म्हणाले.
एकही आयोग का बोलत नाही : राजकीय नेते, मानवी हक्क आयोग इतर समस्यांबाबत सातत्याने पुढे येऊन आपली भूमिका मांडतात. मात्र याबाबत कोणत्याही आयोगाने प्रश्न विचारला नाही. त्यामुळे आयोगावरील व्यक्तींच्या सर्व नियुक्त्या राजकीय नसाव्यात, अशी मागणी सरोदे यांनी केली आहे. एवढ्या मोठ्या घटनेनंतर यापैकी एकही आयोग का बोलत नाही? याचे आश्चर्य वाटते असे मत सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे.
