पुणे - मराठा आरक्षणावरील स्थगिती लवकर उठली नाही आणि काही लोकांच्या सांगण्यावरून 'इडब्लूएस' आरक्षणदेखील मिळाले नाही तर समाजातील विद्यार्थी व उमेदवारांनी काय करायचे, हे शासनाने स्पष्ट करावे. मराठा आरक्षणावर निर्णय होईपर्यंत सर्व प्रकारची नोकरभरती राज्य सरकारने स्थगित करावी, यासह २५ मागण्यांचे ठराव शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी आयोजित केलेल्या पुण्यातील मराठा विचार मंथन बैठकीत करण्यात आले.
मराठा समाजाच्या या मागण्यांची सरकारने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अंमलबजावणी न केल्यास मराठा समाज १ नोव्हेबरनंतर रस्त्यावर उतरेल, असे बैठकीचे निमंत्रक विनायक मेटे यांनी सांगितले. राज्य सरकारने घटनापीठाचे स्थापना करण्याकरिता सर्वोतोपरी प्रयत्न करावेत. मराठा आरक्षणावर निर्णय होईपर्यंत सर्व प्रकारची नोकरभरती राज्य सरकारने स्थगित करावी. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकला तसेच मराठा तरुणांवर असलेले सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत. यासह 25 मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
हेही वाचा - 'आरक्षणाला स्थगिती मिळाली तरी, मराठा संघटनेचे नेते एकत्र येत नाहीत हे दुर्दैव'