पुणे - मागील तीस वर्षांपासून भामा-आसखेड धरणग्रस्त शेतकरी आपल्या हक्काच्या पुनर्वसनाची लढाई शासकीय पातळीवर लढत आहेत. यामध्ये अनेक आंदोलनं होऊन जलसमाधी आंदोलनाचाही पर्याय धरणग्रस्तांनी उभा केला. अखेर धरणग्रस्तांच्या संघर्ष आंदोलनाला यश आले असून 23 गावांच्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी रोख रक्कमेचे वाटप करण्यासाठी 7 उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केली आहे. तसेच आजपासून नेमणूक केलेला आधिकारी प्रकल्पग्रस्त गावाच्या ग्रामपंचायतीत उपस्थित राहून तत्काळ पुनर्वसनाचे कामकाज करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
भामा-आसखेड धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून युद्धपातळीवर कामकाजाला सुरुवात झाली असून आजपासून 23 गावांच्या 7 महसुली सज्जांवर प्रत्येकी एक उपजिल्हाधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या समवेत सहाय्यक आधिकारी व कर्मचारी असणार आहेत. आजपासून सर्व आधिकारी व कर्मचारी नेमणूक झालेल्या सज्जांवर सुट्टीच्या दिवशीही उपस्थित राहून पुनर्वसन प्रक्रिया सुरळीत व पारदर्शकपणे पार पाडणार आहेत. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आवश्यक कागदपत्रांची छाननी जागेवरच कागदपत्रांची पूर्तता करुन तत्काळ अनुदान वाटप करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहे.
