मुंबई - खेडच्या नगराध्यक्षांकडून समाज कल्याण विभागाच्या ( Misuse of samaj kalyan funds In Khed ) निधीचा गैरवापर केला असून गृहखात्याकडे वारंवार तक्रार करुन देखील चौकशी होत नाही. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारचे सत्तेवर असतानाही कारवाई होत नाही, अशी खंत शिवसेनेचे विधान परिषदेचे सदस्य रामदास कदम ( Shivsena Leader Ramdas Kadam ) यांनी व्यक्त केली. सरकारने कारवाई न केल्यास न्यायलयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचा इशारा, कदम यांनी दिला. अखेर सभापतींकडून याप्रकरणात हस्तक्षेप करत, त्याबाबत योग्य ती कारवाई करावी, अशा सूचना सरकारला दिल्या.
- समाज कल्याण विभागाचा निधी लाटला -
रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड शहरातील बौद्धवाडीसाठी चांगला रस्ता देण्याकरिता 25 लाख रुपयांची निधी देण्यात आला. परंतु, खेडचे मनसेचे नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांनी त्या निधीचा गैरवापर केला आहे. बौद्धवाडीसाठी रस्ता न देता त्यांनी स्वतःच्या बंगल्यासाठी रस्ता (पूल) करून घेतला. निधीच्या गैरवापराबाबत शासनाकडे अनेकदा पत्र व्यवहार केले. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी देखील झाली. त्यात ते दोषी आढळले, पण आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. निधी शासनाच्या समाज कल्याण विभागाचा, पण वापर स्वतःसाठी करायचा, वैभव खेडेकर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आहेत. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई न होता उलट त्यांना पोलीस संरक्षण दिले जात असल्याचा घणाघात रामदास कदम यांनी करत शिवसेनेला घरचा आहेर दिला.
- कारवाई करण्यास चालढकल -
नगरपालिकेच्या वाहनांसाठी आणलेले डिझेल नगराध्यक्ष स्वतःसाठी आणि कुटुंबीयांच्या वाहनांसाठी वापरत आहेत. नियमाप्रमाण त्यांना डिझेल वापरता येत नाही, पण त्यांनी त्यांच्या गाडीमध्ये साडे तीन लाखाचे डिझेल वापरलेच, पण खाजगी गाड्यांमध्ये डिझेल, स्कूटरमध्ये डिझेल, कॅनमधून आणलेले डिझेल, नगरपालिकेच्या बंद असलेल्या गाड्यांमधील डिझेल, असे एकूण 23 लाख रुपयांचे डिझेल वापरले आहे. नगरविकास खात्याने याबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश नगरपालिकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पण काय कारवाई झाली की नाही, याबाबत आम्ही साशंक आहोत. गृहराज्यमंत्र्यांकडे याबाबत 10 पत्रे पाठवले. मात्र, अद्याप कारवाई झालेली नाही.
- नगराध्याक्षांना पाठिशी घालण्याचे काम -
नगराध्यक्षांनी या नगरपालिकेत अनेक भ्रष्टाचार केले आहेत. त्याचे 20 प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवला. 20 पैकी 18 प्रस्तावांमध्ये ते अपात्र होऊ शकतात, पण त्यांना पाठीशी घातले जात आहे. कारवाई होऊ नये, कोणत्या पक्षाकडून नेत्याकडून दबाव टाकला जातो आहे, हे मला माहित आहे. गृहविभाग आणि नगरविकास विभागाने न्याय न दिल्यास शासनाविरोधात न्यायालयात जाईन, असा इशारा कदम यांनी दिला. अर्थसंकल्पातील अर्थिक तरतुदींनंतर निधी कमी पडत असेल तर पुरवणी मागण्यांद्वारे अधिक आर्थिक तरतूद मागण्याची सुविधा आहे. निधीचा योग्य त्या कारणासाठी विनियोग होत नसेल, त्या निधीचा गैरवापर होत असेल, त्याविरोधात तक्रारी होत असतील तर शासनाने त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे, असेही कदम म्हणाले.
- योग्य कारवाई करा -
सभापतीनी गृहराज्यमंत्र्यांना आदेश दिले की, आपण सभागृहात जे ऐकले ते गृह विभागाशी संबंधित मुद्दे आहेत. त्याबाबत गृहविभागाशी चर्चा करून योग्यती कारवाई करावी. तसेच मी स्वतः नगरविकास विभागाशी चर्चा करून तपास करण्यास सांगतो, असे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले.